काठमाडौँ
संघीय मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकार अन्तर्गत सात वटा मन्त्रालयमा डेढ सय भन्दा बढी कर्मचारीहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । माघ दोस्रो साता स्वीकृत गरेको मन्त्रालय संरचना र कर्मचारी खटिने शाखाको विवरण अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिवको नेतृत्वमा २१ जना कर्मचारी रहनेछन् ।

दुई वटा महाशाखा र चार वटा शाखा रहने मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा महाशाखाको नेतृत्व सहसचिव र शाखाको नेतृत्व उपसचिवले गर्नेछन् । संघ र प्रदेश सरकारको संरचना र मन्त्रालय संख्या तय गर्न गठित अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिको सिफारिस अनुसार सरकारले सात मन्त्रालयको खाका तय गरेको हो । समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा सात मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको छ । यसलाई सरकारले हेरफेर गर्न सक्ने भए पनि तत्कालका लागि प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालयको अवधारणा तय गरेको कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले जानकारी दिए । प्रदेशमा सात मन्त्रालय रहनेगरी सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।

स्वीकृत संरचना अनुसार सबैभन्दा बढी कर्मचारी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा खटिनेछन् । ३० कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको मन्त्रालयमा मन्त्री, प्रदेश सचिव सहित उपसचिवको नेतृत्वमा तीन वटा महाशाखा स्वीकृत गरिएको छ । महाशाखा अन्तर्गत विभिन्न शाखाको संरचना तयार पारिएको छ । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । मन्त्रालयमा चार जना हलुका सवारी चालक र पाँच जना कार्यालय सहयोगी थप राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा, वन व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता महाशाखा र विज्ञान तथा वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन महाशाखा गरी तीन महाशाखा रहनेछन् ।
राजधानीबाट