काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रिहा भएको चार दिनमै दुर्गा प्रसाईं पुनः पक्राउ परेपछि प्रशासन र न्यायालयबीचको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । भक्तपुरस्थित निवासबाट सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेलगत्तै अधिवक्ता सुरेश बोहराले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका छन्। रिटमाथिको सुनुवाइ फागुन १९ गतेका लागि तोकिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले आइतबार प्रसाईंलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। यसअघि विद्युत्तीय अपराधसम्बन्धी मुद्दामा माघ २५ गते हाजिर जमानीमा छुटेका प्रसाईं फागुन ४ मा निर्वाचन प्रभावित पार्ने गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा पुनः पक्राउ परेका थिए ।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको इजलासले फागुन १३ गते उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर सो आदेश कार्यान्वयन भएको चार दिन नबित्दै फेरि पक्राउ गरिएपछि ‘पक्राउ र रिहाइ’को चक्र दोहोरिएको देखिएको छ ।

प्रशासनले निर्वाचनको शान्ति सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर कदम चालिएको बताउँदै आएको छ भने कानुनी वृत्तमा अदालतको आदेशपछिको पुनः पक्राउ प्रक्रियामाथि बहस सुरु भएको छ । चुनाव नजिकिँदै जाँदा प्रसाईं प्रकरणले सुरक्षा संवेदनशीलता र कानुनी व्याख्याको सीमारेखाबारे नयाँ प्रश्न उठाएको छ ।