काठमाडौं । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित र सफल रूपमा सम्पन्न भएपछि विश्वका विभिन्न शक्तिराष्ट्रहरूबाट नेपालप्रति बधाई सन्देशहरूको ओइरो लागेको छ । तर ती सन्देशहरू केवल औपचारिक शुभकामनामा मात्र सीमित देखिँदैनन् । तिनमा भविष्यका कूटनीतिक संकेत र रणनीतिक अपेक्षाहरू पनि स्पष्ट रूपमा झल्किन्छन् ।
विशेषगरी निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत हासिल गर्दै सरकार गठनको स्पष्ट सम्भावना बनाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो अझ बढेको देखिन्छ । अब बन्ने नयाँ सरकारसँग सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा प्रमुख शक्तिराष्ट्रहरू भारत, अमेरिका र चीन आफ्नो–आफ्नो रणनीतिक दृष्टिकोणबाट सक्रिय हुन थालेका छन्।
भारत
नेपालको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सबैभन्दा पहिले औपचारिक बधाई दिने देश भारत नै हो ।
दक्षिण एशियामा नेपालको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी र ऐतिहासिक साझेदार भएको कारण भारतले नेपालको राजनीतिक स्थायित्वलाई आफ्नो क्षेत्रीय हितसँग जोडेर हेर्ने गर्दछ। निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बधाई सन्देश जारी गरेका थिए । त्यसको केही दिनपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने तथा सम्भावित प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेन शाहलाई टेलिफोनमार्फत बधाई दिएका छन्। मोदीको सन्देशमा भारत–नेपालबीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै पारस्परिक समृद्धि र विकासका लागि सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सतहमा हेर्दा यो मित्रतापूर्ण कूटनीतिक सन्देश जस्तो देखिए पनि यसभित्र भारतको रणनीतिक चासो पनि स्पष्ट देखिन्छ। विशेषगरी दुई देशबीच लामो समयदेखि समाधान नभएका सीमा विवाद, सुरक्षा सहकार्य, र क्षेत्रीय राजनीतिक सन्तुलनका विषयहरूलाई भविष्यमा सहकार्यका माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्न भारत इच्छुक रहेको संकेत यसबाट बुझ्न सकिन्छ ।
मोदीसँगको संवादमा रास्वपाका सभापति लामिछानेले आफ्नो सरकारले विकासमुखी कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्। यसले नेपालको विदेश नीति आर्थिक विकास र पूर्वाधार विस्तारसँग जोडिने सम्भावना देखाउँछ।
अमेरिका
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अमेरिकाले पनि एक संक्षिप्त तर अर्थपूर्ण वक्तव्य जारी गर्दै नेपाललाई बधाई दिएको छ। उक्त वक्तव्यमा अमेरिकाले नयाँ सरकारसँग समृद्धि र सुरक्षाका साझा लक्ष्यहरूमा सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
यही ‘सुरक्षा’ भन्ने शब्दले भने नेपालको कूटनीतिक वृत्तमा विशेष चर्चा र बहस उत्पन्न गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, यहाँ उल्लेख गरिएको सुरक्षा केवल नेपालको आन्तरिक सुरक्षासँग मात्र सम्बन्धित नहुन पनि सक्छ। यो व्यापक रूपमा क्षेत्रीय रणनीतिक सुरक्षा—विशेषतः इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति तथा एसपीपी जस्ता विषयहरूलाई लिएर भएको राजनीतिक बहसको पृष्ठभूमिमा अमेरिकाको उक्त अभिव्यक्ति झनै संवेदनशील रूपमा हेरिएको छ। यस सन्दर्भमा अमेरिकाले नेपाललाई दक्षिण एशियामा एक सम्भावित रणनीतिक साझेदारका रूपमा हेर्दै आएको देखिन्छ, जसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण, आर्थिक सहकार्य र क्षेत्रीय स्थिरतामा भूमिका खेल्न सक्छ ।
चीन
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर सबैभन्दा सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया दिएको देश चीन देखिन्छ। विशेषगरी भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि चीनले लामो समयसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया नदिनु स्वयंमा एक कूटनीतिक संकेतका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। त्यसपछि निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै चीनले औपचारिक रूपमा नेपाललाई बधाई दिएको छ।
काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावास तथा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले नेपालमा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा स्वागत व्यक्त गर्दै नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्। चीनको मुख्य चासो भने आर्थिक सहकार्य र सुरक्षा स्थायित्वमा केन्द्रित देखिन्छ। विशेषगरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई अघि बढाउने विषय चीनका लागि प्राथमिकतामा रहेको देखिन्छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति—दक्षिण एशिया र चीनबीचको रणनीतिक पुलको रूपमा रहेकाले चीनका लागि दीर्घकालीन भू–राजनीतिक महत्व राख्छ ।
तीन ठूला शक्तिराष्ट्र भारत, अमेरिका र चीनबाट आएका बधाई सन्देशहरू सतही रूपमा समान देखिए पनि तिनको अन्तरनिहित रणनीतिक उद्देश्य फरक–फरक छन्। भारतको प्राथमिकता परम्परागत सम्बन्ध, सीमा व्यवस्थापन र क्षेत्रीय सुरक्षा सन्तुलनमा केन्द्रित देखिन्छ । चीन आर्थिक सहकार्य र बीआरआई परियोजनाहरूलाई तीव्रता दिने दिशामा चासो राखेको देखिन्छ। अमेरिका आर्थिक साझेदारीसँगै क्षेत्रीय सुरक्षा संरचनामा नेपाललाई सहभागी गराउने सम्भावनातर्फ केन्द्रित देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपाल आज तीन ठूला शक्तिराष्ट्रहरूको रणनीतिक चासोको केन्द्रमा उभिएको स्पष्ट हुन्छ ।
निष्कर्षमा, नेपालका लागि यी बधाई सन्देशहरू अवसर र चुनौती दुवै हुन्। एकातिर शक्तिराष्ट्रहरू नेपालसँग सहकार्य गर्न इच्छुक देखिनु सकारात्मक पक्ष हो। यसले आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ।
तर अर्कोतर्फ, ती शक्तिराष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको बीचमा नेपालले अत्यन्त सावधानीपूर्वक कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। विदेशी राष्ट्रहरूले दिएको बधाई सन्देशहरू केवल औपचारिक शुभकामना मात्र होइनन्, ती नेपालप्रति उनीहरूको अपेक्षा, चासो र रणनीतिक प्राथमिकताका संकेत पनि हुन्।
अन्ततः अब बन्ने नयाँ सरकारको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी भनेको यही संकेतहरूलाई सूक्ष्म रूपमा बुझ्दै सन्तुलित र राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीति अवलम्बन गर्नु हो। यदि नेपालले सन्तुलित कूटनीति अपनाउन सफल भयो भने विदेशी सहकार्यलाई उपयोग गर्दै देशको स्थिरता, समृद्धि र विकासतर्फ महत्वपूर्ण कदम चाल्न सक्नेछ।































प्रतिक्रिया