प्रहरी इन्काउन्टर कि हत्या ?, पूर्वगृहमन्त्री थापासहित को-को तानिँदैछन् अनुसन्धानमा ?

प्रहरी इन्काउन्टर कि हत्या ?, पूर्वगृहमन्त्री थापासहित को-को तानिँदैछन् अनुसन्धानमा ?

केन्द्रबिन्दु
27
Shares

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको तत्कालिन नेकपा माओवादीका नेता कुमार पौडेलकाे ६ वर्षअघि सर्लाहीमा भएको ’इन्काउन्टर’ घटनामा तत्कालीन गृहमन्त्रीदेखि इलाका प्रहरीका इञ्चार्जसम्मलाई फौजदारी मुद्दा अघि बढाउन परमादेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शुक्रबार तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसहित १२ जनाविरूद्ध फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै अब प्रहरीले तत्कालीन गृहमन्त्री थापा, प्रहरी महानिरीक्षक खनाल, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी राउत लगायत विरुद्ध परेको किटानी जाहेरीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ । सर्वोच्चले सर्लाहीका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक गोपाल भट्टराई, प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख डीआईजी हरिबहादुर पालविरुद्ध अनुसन्धान गरेर कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएको हो।

त्यसैगरी इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दी सर्लाहीमा तत्कालीन कार्यरत प्रहरी निरीक्षकहरू किरण न्यौपाने र कृष्णदेव साह, इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा तत्काल कार्यरत प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्य कार्की, जिल्ला अस्पताल सर्लाही मलंगवामा कार्यरत डा.वीरेन्द्र कुमार मण्डल, प्रहरी हवल्दारहरु सत्यनारायण मिश्र, विनोद शाह र बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध पनि अनुसन्धानपछि कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएको हो।

०७६ असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका-२ स्थित लखनदेही खोला नजिकै प्रहरीको गोलीबाट कुमार पौडेलको मृत्यु भएको थियो। प्रहरीले ‘दोहोरो भिडन्त’ दाबी गरे पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानले त्यसलाई ‘इन्काउन्टर’ भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि नौ राउन्ड गोली हानेर मारिएको र उनको हात समेत भाँचिएको पाइएको थियो। प्रतिवेदनमा तत्कालीन आईजीपी खनालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा विशेष ब्यूरोको टोली परिचालन भएको उल्लेख थियो। हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्दै पौडेलकी आमा दुर्गादेवीले त्यतिबेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा जाहेरी दिँदा प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको थियो।

को हुन् कुमार पौडेल ?

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको तत्कालिन नेकपाका जिल्ला इञ्चार्ज कुमार पौडेलको राजनीतिक पहिचान भने २०६२/०६३ सालको आन्दोलनपछि भएको हो। सुकुम्बासी समस्या समाधानको नारासहित सर्लाही जिल्लामा प्रभावशाली नेताका रुपमा उनी स्थापित हुँदै थिए। तत्कालीन नेकपा एमालेको युवा संगठन प्रजातान्त्रिक युवा संघमा जोडिए। तर भूमिगत रुपमा भने उनको नाता माओवादीसँग पनि बराबरी नै थियो।

लोकतन्त्र स्थापनापछि तराई मधेशमा भएको आन्दोलनका कारण चुरे तथा भावर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने पहाडी मूलका बासिन्दा तथा आदिवासी थारु समुदायले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि अभियान सुरु गरेका थिए । मध्य तराईको महेन्द्र राजमार्गदेखि दक्षिण पाँच किलोमिटरसम्म र राजमार्गबाट उत्तरको चुरे पहाडसम्म छुट्टै चुरेभावर प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलनसमेत चल्यो। त्यसबाट प्रभावित भएर उनी पनि आन्दोलनमा जोडिए।

२०५३ सालमा कुमारले केही अवधि सर्लाहीकै कालिन्जोर गाविसमा प्राविधिक सहायकका रुपमा पनि काम गरेका थिए। कमल थापा स्थानीय विकासमन्त्री हुँदा उनले यो जागिर पाएका थिए। तर धेरै टिक्न सकेनन्। गाविस अध्यक्षसँगको विवादपछि उनले जागिर छाडे र राजनीतितिर लागे।

त्यसपछि उनी एमालेको प्रजातान्त्रिक युवा संघमा जोडिए। एमालेमा पसेसँगै उनले केही समय ढुंग्रेखोला गाविसमा जागिर खाए। तर त्यहाँ पनि टिकेनन्। ढुंग्रेखोला गाविसका अध्यक्षसँग पनि उनको कुरो मिलेन। जागिर छाडे। त्यतिखेर सुकुम्बासीका अधिकारको माग उठाइरहेको थियो, माओवादीले। सुरुमा एमालेकै आवरणमा उनले माओवादीलाई सहयोग गर्दै आएका थिए। त्यसैको पुरस्कारस्वरुप २०६० सालमा उनलाई माओवादीले गाविसको जनसरकार प्रमुख नै बनाइदियो।

राजनीतिमा लागेका उनी स्नातक तहमा भर्ना त भए तर पढाइ पूरा गर्न सकेनन्। २०७० सालमा सर्लाहीकै हरिवनको चतुर्भुजेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा उनी भर्ना भएका थिए।

सर्लाही, रौतहट तथा महोत्तरीलगायत जिल्लामा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजना पूर्व-पश्चिम राजमार्गदेखि दक्षिण, पूर्वमा भव्सी खोला र पश्चिममा वाग्मती नदी बीचमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्र हो। सरकारले यो अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन पटकपटक प्रयास गर्दै आएको छ। त्यसलाई पौडेलको नेतृत्वसहितको टोलीले असफल बनाइरह्यो।

सुकुम्वासीको समस्या सम्बोधन गर्न भन्दै चुरेभावर पार्टी प्रवेश गरेका उनले सानो पार्टीमा लागेर समस्या समाधान नहुने ठाने। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा यो क्षेत्र फेरि खाली गराउने प्रयास भयो। त्यतिखेर वनमन्त्री थिए अग्नि सापकोटा र गृहमन्त्री थिए शक्ति बस्नेत। उनीहरुकै निर्देशनमा सुकुम्बासी हटाउन प्रहरी परिचालन भयो। त्यसको कडा विरोधमा उत्रियो मोहन वैद्य समूह। वैद्यले त्यतिखेर पार्टी फुटाइसकेका थिएनन्। पार्टीभित्रैबाट जन्मेको क्रान्तिकारी धारले सुकुम्बासीको पक्षमा वकालत गरेपछि पौडेल वैद्यतिर खिचिए। २०६८ माघ ७ गते तत्कालीन एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी (हाल नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी) नेता सीपी गजुरेलले उनलाई सिन्धुलीमा पार्टी प्रवेश गराए। योसँगै उनी केही समय एमाओवादीको सर्लाही जिल्ला सदस्यका रुपमा खटिए।

२०७० को संविधानसभा निर्वाचन बहिस्कार गर्ने अभियानमा उनी सक्रिय थिए। २०७१ साल मंसिरमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादी फुटाएर अर्को दल नेकपा माओवादी गठन गरे। कुमार पनि विप्लवसँगै लागे। विप्लवको नयाँ पार्टीको जिल्ला सेक्रेटरी भए उनी। यसअघि नै सर्लाहीमा उनको राजनीतिक दबदबा चाहीं सुरु भइसकेको थियो।

विप्लवले पार्टीको नाम परिवर्तन गरी पछिल्लो समय नेकपा बनाएपछि उनले सर्लाही जिल्ला इन्चार्जको भूमिका पाएका थिए। त्यहाँ पनि उनले आफ्नो भूमिका सुकुम्बासी मुद्दामा केन्द्रित गर्दै लगेका थिए। २०७३ सालमा सागरनाथ परियोजनाले त्यहाँको अतिक्रमित बस्तीमा लगाइएको मकै बाली नष्ट गर्‍यो। त्यसविरुद्ध पौडेलकै नेतृत्वमा प्रतिकार भयो। त्यो घटनाले कुमारको राजनीतिक कदलाई केन्द्रसम्मै पुर्‍यायो।

पौडेलविरुद्ध वन मुद्दा चलिरहेको थियो। मूर्तिया क्षेत्रको वन मासेर बस्ती बसालेको अभियोगमा पौडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०७२ मै ७५ करोड बिगोसहितको मुद्दा परेको थियो। त्यस्तै, उनीमाथि जिल्ला वन कार्यालय सर्लाहीले पटकपटक वारेन्ट जारी गरेको थियो। यी सबै घटनाले उनलाई अर्धभूमिगत राजनीतितिर धकेलिरहेको थियो।

प्रहरी प्रशासन उनीविरुद्ध कडा रुपमा परिचालन भएको थियो। कुमारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न उक्साउने, प्रेरित गर्ने र खाली ठाउँमा ल्याई बसोबास गराउने गरेको तथा त्यसरी ल्याइएका व्यक्तिबाट आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप खनालले लगाएका थिए।

गाउँपालिकाका र नगरपालिकाका मेयर, वडाध्यक्षहरुसँग चन्दा नदिए भौतिक कारवाही गर्ने चेतावनी पौडेलले दिँदै आएको महानिरीक्षक खनालको दाबी थियो । उनीमाथि २०७३ साउन ७ गते हरिवन नगरपालिका वडा नम्बर १० स्थित लु २ त ६६१९ नम्बरको ट्याक्टरमा आगजनी गरेको, २०७४ जेठ ११ गते वाग्मती नगरपालिका वडा नं ३ स्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको कम्पाउन्डमा पाइप बम राखेको अभियोग थियो ।

उनीविरुद्ध २०७५ असार २९ गते परियोजनाको अतिक्रमित ६ सय हेक्टरमा वृक्षारोपण गर्दा प्रेसर कुकर बम पड्काएर अवरोध गरेको तथा २०७५ चैत २६ हरिवनपुर नगरपालिका वडानम्बर ८ स्थित एनसेलको टावरमा आगजनी गरेको मुद्दा पनि छ। २०७६ वैशाख २३ गते वाग्मती नगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित वाग्मती खोलामा सविन्द्रकुमार श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको बा १ क ७८४७ नम्बरको स्काभेटरमा आगजनी गरेको अभियोग पनि उनीमाथि लागेको थियो।

Logo