काठमाडौं । अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले नेपालको अटो क्षेत्रको दिगो विकासका लागि स्थिर र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार मेरो अटोले आयोजना गरेको ‘नेपाल अटो सेक्टर आउटलुक रोल अफ बैंकिङ इन्भेष्टमेन्ट एण्ड रेगुलेटरी’ विषयक प्यानल छलफलमा वक्ताहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले अटो क्षेत्रको प्रगतिका लागि स्थायित्व भएको नीति अपरिहार्य रहेको बताए । उनका अनुसार हाल प्रयोगमा रहेका पुराना ऐन तथा कानुन समयअनुसार अद्यावधिक हुन नसक्दा क्षेत्रले विभिन्न चुनौती झेलिरहेको छ ।

उनले भने, “अटो क्षेत्रमा स्पष्ट र स्थिर सरकारी नीति छैन । हरेक वर्ष बजेटमार्फत कर दरमा हुने परिवर्तनले लगानीकर्तालाई असुरक्षित बनाउँछ । औद्योगिक विकासका लागि कम्तीमा ५–१० वर्षसम्म टिक्ने नीति आवश्यक छ ।”

सरकारले स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गरे निजी क्षेत्र लगानी विस्तार गर्न तयार रहेको उनले उल्लेख गरे । सिप्रदीले ‘मेड इन नेपाल’ अवधारणा अन्तर्गत दुईपांग्रे सवारी साधनको डिजाइनदेखि निर्माणसम्म देशमै गरिरहेको पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय स्तरमा कम्पोनेन्ट उत्पादनको वातावरण नबनेसम्म पूर्ण लोकलाइजेसन सम्भव हुँदैन ।

एसेम्बली उद्योगको विकासका लागि बजार विस्तार गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनले बताए । पछिल्लो ८–९ वर्षमा पनि अटो क्षेत्रको आकार उल्लेख्य रूपमा नबढेको उनको भनाइ छ ।

उनले अटो क्षेत्रलाई विलासिताको रूपमा नभई आवश्यकताका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे । साथै, पूर्वाधार विकासमा सरकारी लगानी बढाउन र नीति निर्माणमा सरोकारवालासँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईले अटो क्षेत्रलाई व्यापक दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार यस क्षेत्रले राजस्व संकलन, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय बजार विस्तार तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान र्पुयाउँछ ।

नेपालमा सवारी एसेम्बलिङ सुरु भइसके पनि पूर्ण उत्पादन तत्कालै सम्भव नदेखिएको उनले बताए । उनले क्रमशः टायर, स्पेयर पाट्र्स जस्ता कम्पोनेन्टहरूको स्थानीय उत्पादन बढाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “एसेम्बलिङबाटै सुरु गरेर क्रमशः उत्पादन विस्तार गर्न सके रोजगारी वृद्धि, मूल्य अभिवृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा सहभागिता सम्भव हुन्छ ।”

उनका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा एसेम्बली उद्योग धेरै नाफामुखी नहुन सक्छ, त्यसैले यसको विकासका लागि राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले केही त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय इनपुट नबढेसम्म दिइने सहुलियतको औचित्य पुष्टि नहुने उनले बताए ।

अटो क्षेत्र औद्योगिकीकरणको प्रमुख आधार भएको उल्लेख गर्दै उनले राज्यले आफ्नो स्रोत र क्षमताअनुसार सहयोग गर्दै आएको बताए । पछिल्लो समय सरकारले कर दर स्थिर राख्ने प्रयास गरेको पनि उनले जानकारी दिए । “यस वर्ष बजेटमा कर दर परिवर्तन गरिएको छैन । व्यवसायीहरूले वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका थिए, तर हामीले स्थिरता कायम राख्यौं,” उनले भने, “अब नीतिहरू पनि पारदर्शी रूपमा बनाइनेछन् ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शुभाषचन्द्र घिमिरेले बैंकिङ नीतिहरू जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा परिमार्जन हुने बताए । उनका अनुसार आयात नियन्त्रण, जोखिम भार, कर्जा असुली दर जस्ता सूचकहरूका आधारमा नीति समायोजन गरिन्छ ।

उनले सुरुवाती चरणमा ईभी प्रवद्र्धनका लागि लचक नीति अपनाइएको तर अहिले बजारको अवस्थाअनुसार केही कडाइ गरिएको बताए ।

हाल अटो क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचको समस्या नरहेको उनले स्पष्ट पारे । भविष्यमा सरकारको प्राथमिकताअनुसार अटो क्षेत्रलाई पनि प्राथमिक क्षेत्रमा समेट्न सकिने संकेत उनले दिए ।