काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) अन्तर्गत नेपालले पाएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न दबाब बढेको छ। चौथो चक्रमा विभिन्न देशले दिएका सुझाव लागू गर्न विज्ञहरूले माग गरेका हुन्।

नेपालले सन् २०२५ मा बुझाएको प्रतिवेदनपछि विभिन्न देशले कानुनी पहिचान, लैङ्गिक हिंसा र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा केन्द्रित भएर सुझाव दिएका छन्। अब ती सुझाव स्वीकार गर्ने वा ‘नोट’मा राख्ने विकल्प नेपालसँग रहेको छ।

विशेषगरी गर्भपतनलाई अपराधमुक्त बनाउने, सुरक्षित सेवामा पहुँच बढाउने, यौनिक शिक्षा विस्तार गर्ने र प्रसूति सेवामा सुधार गर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आएको छ। आइसल्याण्ड, फ्रान्स, नर्वेलगायत देशले यसमा स्पष्ट सुझाव दिएका छन्।

त्यस्तै, छाउपडी र दाइजो प्रथा अन्त्य गर्न, कानुन कार्यान्वयन कडा बनाउन र बालविवाह रोक्न पनि सिफारिस गरिएको छ। किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई अपराधमुक्त गर्ने विषय पनि उठाइएको छ।

नेपालले सन् २०२६ को मध्यसम्म यी सिफारिसबारे अन्तिम निर्णय दिनुपर्नेछ। विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार सुधार नगरे नेपालमाथि थप प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिएका छन्।