काठमाडौं। संसद् विघटनसँगै निष्क्रिय बनेका महत्वपूर्ण विधेयकहरू अब नयाँ संसद्को मुख्य एजेन्डा बन्ने भएका छन्। सङ्घीय निजामती, नेपाल प्रहरी र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक पुनः अघि बढाउने तयारी देखिएको छ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि ३१ वटा विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका थिए। अब ती विधेयकलाई परिमार्जन गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाइनेछ। नयाँ निर्वाचनपछि बनेको संसदीय समीकरणले विधेयक पारित गर्न सहज वातावरण बनेको छ। आवश्यक बहुमतका कारण अब लामो समयदेखि अड्किएका कानुनहरू छिटो टुङ्गिने सम्भावना देखिएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि ३२० भन्दा बढी कानुन आवश्यक पर्ने बताइए पनि अझै धेरै कानुन बन्न बाँकी छन्। यसकारण आगामी संसद्मा कानुन निर्माणको काम तीव्र हुने संकेत देखिएको छ।

विशेषज्ञहरूले भने गुणस्तरीय कानुनका लागि पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको बताउँदै हतारमा निर्णय गर्दा समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।