काठमाडौं। सांसद महावीर पुनले नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रिया सुधार नगरेको खण्डमा देशले विकास र नीति कार्यान्वयनमा ढिला हुने चेतावनी दिएका छन्।

पुनका अनुसार हाल अधिकांश ऐन, कानुन र नियमावलीहरू मन्त्रालयका उपसचिव वा सहसचिवहरूले तयार पार्ने प्रचलन छ । “दुरदृष्टि भएका सांसद र विज्ञहरूले नीतिगत नेतृत्व गर्नु पर्ने ठाउँमा कर्मचारीतन्त्र हावी छ,” उनले फेसबुकमा लेखेका छन्।

सांसद पुनले बताएका छन् कि कर्मचारीहरू भिजन भएका नेताहरू र विज्ञहरूको सुझावलाई ध्यान दिनु हुँदैन भन्ने प्रवृत्ति राख्ने भएकाले कानुनहरू व्यावहारिक र दीर्घकालीन बन्न सकेका छैनन्। उनले थपे, “देशमा कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई कानुन निर्माता ठान्छ, जसले नीति निर्माणको वास्तविक उद्देश्यमा बाधा पु¥याउँछ।”

पुनले आफूले अनुभव गरेका उदाहरण उल्लेख गर्दै प्रशासनिक संयन्त्रले नीति निर्माताहरूको सक्रियता नदेखाएसम्म देशको आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा बुझ्न नसक्ने दाबी गरेका छन्।