काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीअन्तर्गत उक्त व्यवस्था गरेको हो। सोअनुसार निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

उक्त प्रावधान उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गरिने सरकारले जनाएको छ। साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गरिनेछ।

यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्दै विशेषतः सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गरिने निर्णय गरिएको छ।