कपिलवस्तु 

कपिलवस्तुका विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकामा धामाधम मुद्दा दर्ता भइरहेका छन्। तर, कानुनी ज्ञानका अभावमा कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

नगरपालिका र गाउँपालिकाले यस्ता मुद्दालाई ‘फाइलिङ’ गर्नेबाहेक अर्को कुनै काम गर्न सकेको छैन। गाउँपालिका र नगरपालिकासँग मुद्दाबारे छलफल र सुनुवाइ गर्न न त कुनै कानुनी आधार बनाइसकिएको छ,  न त न्यायिक समिति र कानुनी सल्लाहकार नै नियुक्त गरिएको छ।

एकातिर गाउँपालिका र नगरपालिकाले यस्ता समस्या भोगिरहेका छन् भने अर्कोतिर आफ्नो मुद्दाबारे के कति प्रगति भयो भनेर धाउने पनि त्यति नै छन्। उनीहरुलाई ‘काम हुँदैछ’ भन्नेबाहेक जवाफ दिनुको विकल्प पनि स्थानीय निकायसँग छैन।

विशेषगरी , स्थानीय तहमा अहिले सम्बन्धविच्छेद, अंश विवाद, सासु–बुहारीको झैझगडा, साँध सिमाना विवाद, व्यक्तिगत जग्गा भोगचलन, घरायसी विवादजस्ता मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन्।

अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा न्याय पाउन अत्यन्तै लामो समय लाग्ने गरेको, पैसा पनि धेरै नै सकिनेजस्ता समस्याले स्थानीय तहमै मुद्दा दर्ता हुन थालेको हो। विजयनगर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी चौधरी समक्ष ६ महिनाको अवधिमा ४० वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्।

‘छिटो न्याय पाऊँ’ भन्दै निवेदन दर्ता गर्नेको संख्या दिन प्रतिदित बढिरहेको छ। उपाध्यक्ष चौधरीले ती विेनदन ग्रहण गर्नु र फाइलिङ गरेर राख्नबाहेक अरु केही गर्न सकेकी छैनन्। ‘मेरो मुद्दा के भयो भनेर आउँछन्, उनीहरुलाई पर्खनुस्, हुँदैछ वा हेर्दैछु भन्नुबाहेकको जवाफ अलिहे मसँग छैन,’ उपाध्यक्ष चौधरी भन्छिन्, ‘अर्को कुरा मुद्दा हेर्ने पो कसरी? कुन कानुनअनुसार के फैसला गर्नु? वकिलमार्फत बहस छलफल गराउने वा पक्ष विपक्षलाई राखेर छलफल गर्ने? कुन कानुनअनुसार यसो गरौं भने भन्न पनि समस्या छ।’ राजधानी दैनिक