काठमाडौं । इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच दुई साताको युद्धविराम लागू भएको केही घण्टामै आज (शनिबार) पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा उच्चस्तरीय शान्ति वार्ता सुरु हुँदैछ ।

पाकिस्तानको मध्यस्थतामा आयोजित यो वार्ता ४० दिन लामो प्रत्यक्ष द्वन्द्वपछि पहिलो औपचारिक राजनीतिक संवाद हो । यद्यपि लेबननमा युद्धविरामको माग, होर्मुज जलमार्गको नाकाबन्दी र इजरेलको निरन्तर आक्रमणले वार्तालाई तत्काल चुनौती दिइरहेको छ ।

इरानी प्रतिनिधिमण्डल इस्लामावाद पुगिसकेको छ । संसद् सभामुख मोहम्मद बागेर गालिबाफको नेतृत्वमा विदेशमन्त्री अब्बास अरागची, रक्षा परिषद् सचिव अली अकबर अहमदियान, केन्द्रीय बैंक गभर्नर अब्दुलनासिर हेम्मतीसहित करिब ७० सदस्यको टोलीलाई पाकिस्तानी उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री इसहाक डार, सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर र अन्य उच्च अधिकारीले स्वागत गरेका छन् ।

त्यस्तै अमेरिकी टोलीको नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले गर्दैछन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका मध्यपूर्व विशेष दूत स्टिभ विटकोफ र ज्वाइँ ज्यारेड कुश्नर पनि टोलीमा रहने अनुमान छ । भान्सले वार्ता अघि नै इरानले सद्भावना देखाएन वा झुक्याउने प्रयास गरेमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने कडा चेतावनी दिइसकेका छन् ।

अर्कोतर्फ युद्धविराम घोषणाको अन्तिम घडीमा चीनको हस्तक्षेप निर्णायक साबित भएको पाकिस्तानी अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् । एएफपीका अनुसार, चीनले इरानलाई प्रारम्भिक युद्धविराममा सहमत गराउन महत्वपूर्ण दबाब दिएको थियो । इरानले दीर्घकालीन सम्झौताका लागि ‘ग्यारेन्टर’को माग गरेको छ र चीनलाई नै त्यसको भूमिका दिन चाहेको छ । चीन इरानको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो र अमेरिकी प्रतिबन्धका बाबजुद पनि सम्बन्ध अटुट छ ।

इरानी पक्षले वार्ता सुरु हुनुअघि नै लेबननमा युद्धविराम र अमेरिकाले पहिले जबरजस्ती रोक्का गरेको इरानी सम्पत्ति फुकुवाको दुई सर्त राखेको छ । बुधबार इजरेलले लेबननमा गरेको भीषण आक्रमणमा ३०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । इरानले यसलाई युद्धविराम उल्लङ्घन भनेको छ भने इजरेल र अमेरिकाले लेबननलाई युद्धविरामको दायराबाहिर रहेको दाबी गरेका छन् । नेतन्याहूले लेबननसँग प्रत्यक्ष वार्ताका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिइसकेका छन् भने बेरुत पनि वार्ताका लागि तयार छ ।

अर्कोतर्फ, इरानले होर्मुज जलमार्गमा पानीजहाजहरूको आवतजावतमा अवरोध नगर्ने सर्त स्वीकार गरेको छ । यो जलमार्ग खाडी क्षेत्रबाट तेल निर्यातको २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार युद्धविराम औपचारिक सैन्य सम्झौता हो जसमा सैन्य गतिविधि रोक्ने, अनुगमन र सर्तहरू स्पष्ट उल्लेख हुन्छन् ।

त्यसो भए के रोकिन्छ त अब लडाइँ ? इस्लामावाद वार्ताले दुई साताको युद्धविरामलाई स्थायी सम्झौतामा रूपान्तरण गर्न सक्ने सम्भावना छ । तर लेबनन, होर्मुज र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको जटिलताले कूटनीतिक कौशलको कठिन परीक्षा लिँदैछ । चीनको ग्यारेन्टर भूमिका र पाकिस्तानको मध्यस्थता सफल भयो भने मध्यपूर्वको राजनीतिक नक्सा नै बदलिन सक्छ ।