काठमाडौं । विसं २०८२ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक असाधारण परिवर्तन, अस्थिरता र नयाँ शक्तिको उदय भएको वर्षको रुपमा दर्ज हुनेछ । यस वर्ष घटेका घटनाक्रमहरुले नेपालको राजनीति, समाज, अर्थतन्त्र र समग्र विदेश नीतिमा नै दीर्घकालिन असर पार्नेछन् । अनौठो जेनजी आन्दोलन, अस्वभाविक चुनावी परिणाम, अपेक्षित नेतृत्व परिवर्तन र अन्योलग्रस्त विदेश नीति र कमजोर अर्थतन्त्र यस वर्षका केही विशेषता हुन् ।

जेनजी आन्दोलन

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोधबाट सुरु भएको जेनजी आन्दोलन एक असाधारण तथा नाटकीय व्रिदोहमा परिणत भयो । जसका कारण ओली सत्ताबाट मात्र हटेनन्, लज्जाजनक रुपमा निर्वाचन हारे, र आन्दोलन दवाएको आरोपमा पक्राउ समेत परे । अब उनी माथि पार्टीको नेतृत्व त्याग्न दवाव परिरहेको छ । भदौ २३ मा १९ जना निहत्था विद्यार्थीहरु मारिए, भदौ २४ गते संसद भवन, सिंहदरवार, सर्वाेच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय मात्र होइन, केही व्यापारिक गृहहरु समेत ध्वस्त भए । नेपालको इतिहासमा नै प्रधानमन्त्रीले हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यस्तो घटना नेपालमा त भएकै थिएन, संसारमा नै विरलै हुन्छ ।

युवापुस्ताको उदय

जेनजी आन्दोलनको मुख्य नेतृत्व विद्यार्थी र युवाहरूले लिएका थिए जसले परम्परागत राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दियो । उनीहरूले जेन्जी आन्दोलन मार्फत वैकल्पिक सोच, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको माग राख्दै नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापना गर्ने प्रयास गरे । अनि फागुन २१ को निर्वाचनले त्यही खालको म्यान्डेट दियो । निर्वाचनमा पुराना राजनीतिक दलले हार मात्र खाएनन्, पुराना धेरै नेताले निर्वाचन हारे । संसदमा पहिलोपटक युवाको वर्चश्य देखियो । अहिलेको सरकारमा पनि अधिकांश ४० वर्ष मुनिका व्यक्तिहरु मन्त्री बनेका छन् । अर्थात्, सरकार, संसददेखि राजनीतिक दलमा समेत स्पष्ट रुपमा पुस्तान्तरण देखियो । उदाहरणको लागि नेपाली काँग्रेसमा पुस्तान्तरण भइसकेको छ भने एमाले र माओवादीमा पनि पुस्तान्तरणको आवाज बलियो बन्दै गएको छ । २००७ सालपछि देखिएको यो एउटा ठूलो परिवर्तन हो ।

सामाजिक संजालको शासन

विसं २०८२ लाई सामाजिक संजालले नै शासन ग¥यो भन्दा पनि फरक नपर्ला । सामाजिक संजाल दर्ता गर्न नमानेको झोकमा केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई बन्द गरे । तर, त्यही सामाजिक संजाल मार्फत नै जेनजी आन्दोलनको तयारी र आन्दोलन परिचालन भयो । सामान्य जनताको त कुरै छोडाैं, सरकारले नै अत्तोपत्तो नपाएको डिस्कर्डमा आन्दोलनको तयारी मात्र भएन, ककसको घर जलाउने गुगल नक्सा त्यही तयार भयो र त्यो नै आन्दोलन कमाण्ड र कन्ट्रोल शिस्टम बन्यो । यति मात्र होइन, डिस्कर्डको भोटिङ मार्फत नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भयो । अनी नयाँ राजनीतिक शक्तिहरुले त्यही संजाल मार्फत निर्वाचनको अभियान चलाए । नयाँ राजनीतिक दलले पुराना संचार माध्यममा कुनै अन्तवार्ता नदिई सामाजिक संजाल मार्फत नै निर्वाचन अभियान चलाए । त्यसैले नेपालको इतिहासमा २०२ मा सामाजिक संजालको शासन भन्दा पनि फरक पर्दैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दुई तिहाई

फागुन २१ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निकट दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्नु नेपाली राजनीतिक इतिहासकै ठूलो परिवर्तन हो । विसं २०१५ सालमा विपी कोइरालाको नेतृत्वको नेपाली काँग्रेसले दुई तिहाई वहुमत ल्याएपछिको सबैभन्दा बलियो म्यान्डेट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको छ । यो म्यान्डेटले पुराना दलप्रतिको निराशा र नयाँ विकल्पप्रतिको विश्वासलाई स्पष्ट रूपमा देखायो । जनताले स्थायित्व, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अपेक्षासहित नयाँ शक्तिलाई अवसर दिएका छन् । पुराना राजनीतिक दलहरुले आफ्नो यस्तो हार होला भन्ने कल्पना समेत गरेका थिएनन् ।

पुराना दलको संकट

पुराना राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन मात्र हारेनन्, उनीहरुको अस्तीत्व नै समाप्त हुने त होइन भन्ने परिस्थिती उत्पन्न भएको छ । एउटा निर्वाचनमा हार खानु कुनै पनि राजनीतिक दलको लागि त्यति ठूलो संकट त होइन् तर ति राजनीतिक दलहरु आज आन्तरिक फुट, असन्तोष, गुटवन्धी र भद्रगोल अबस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । उदाहरणको लागि यतिवेला नेपाली काँग्रेस अघोषित रुपमा फुटबाट गुज्रिरहेको छ । एमालेमा ओली नेतृत्वप्रति तिव्र रुपमा असन्तुष्टी रहेको छ । यतिसम्म कि यसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई समेत निकै संकटमा धकेलिदिएको छ । यसले पुराना दलहरूलाई आत्मसमीक्षा र संरचनात्मक सुधारतर्फ बाध्य बनाएको छ । प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी पनि यतिवेला आन्तरिक विवादबाट गुज्रिरहेको छ ।

बालेन्द्रको हातमा नेपालको नेतृत्व

नेपालको इतिहासमा ३५ वर्षमा नै प्रधानमन्त्री बनेको इतिहास कम्तीमा विसं २००७ साल यता छैन् । तर, बालेन्द्र शाहले ३५ वर्षमा नै सत्ता हत्याएका छन् । यस अगाडि ७० वर्ष आसपासको प्रधानमन्त्री पाएका नेपाली जनताले आज युवा प्रधानमन्त्री पाएका छन् । यसले एकातिर उत्साह जन्माएको छ भने अर्काेतिर उनले राम्रोसँग सम्हाल्न सक्ने हुन कि होइनन् भन्ने आशंका पति त्यति नै जन्माएको छ । सम्भवत पहिलोपटक नेपालको प्रधानमन्त्रीको बारेमा संसारमा नै सबैभन्दा बढी चर्चा यतिवेला भइरहेको छ । उनले परम्परागत शैलीभन्दा फरक, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी शासनको संकेत दिएका छन् । तर, जनअपेक्षा पूरा गर्ने कार्य उनका लागि कम कठिन भने छैन ।

केपी शर्मा ओली पक्राउ

राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा शेरबहादुर देउवाबाहेक पूर्व प्रधानमन्त्री पक्राउ परेको उदाहरण छैन । अझ अपराधिक मुद्धामा पक्राउ परेको त केस नै छैन । तर, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने १९ जना विद्यार्थीको हत्यामा लापरवाही गरेको आरोपमा पक्राउ परे जुन नेपालको इतिहासमा एक अभूतपूर्व राजनीतिक घट्नाक्रम हो । अझ केही समय अगाडिसम्म नेपालको एक शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहेका ओली पक्राउ पर्नु आफैंमा निकै ठूलो घटना हो । यसले कानुनी शासनको सुदृढीकरण कि राजनीतिक प्रतिशोध भन्ने बहसलाई तीव्र बनायो । यस्तो कदमले न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रता र राजनीतिक हस्तक्षेपबीचको सन्तुलनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यसले नेपालको राजनीतिमा प्रतिशोधको राजनीति शुरु भएको त होइन भन्ने आशंका समेत जन्माएको छ ।

देउवाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी

बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सम्पती शुद्धिकरणको अभियान अगाडि बढेको छ । यसै सिलसिलामा सम्पती शुद्धिकरणको केसमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । देउवा छिटै नेपाल फर्कने तयारीमा रहेका छन् । यति मात्र होइन, देउवाको परिवारको विरुद्धमा पनि सम्पती छानविनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । उसो त सरकारले विसं २०४७ साल यताका नेताहरुको सम्पती छानविनको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको छ । यसले आगामी दिनमा अन्य पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व मन्त्रीहरु समेत पक्राउ पर्ने संकेत देखिएको छ । २०४७ सालपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार होस वा अरु काण्डमा उन्मुक्ति पाईरहेका थिए अब भने कानूनको कठघरामा उभिनुपर्ने अबस्था सिर्जना भएको छ ।

कूटनीतिक चिसोपन

यस वर्ष नेपालको कूटनीतिक वृत्तमा समेत उथलपुथल देखियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनले जापानविरुद्ध विजय हासिल गरेको परेडमा सहभागी भएको विषयले भारत र पश्चिमा मुलुकहरु शशंकित भए । यति मात्र होइन, ओलीले चीनसँग बेल्ट एण्ड रोडको फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । चीन भ्रमण सकेर नेपाल फर्केको ३ दिनमा नै नेपालमा जेनजी आन्दोलन भयो जसले गर्दा उनको सत्ता नै ढल्यो । तर जेनजी आन्दोलनपछि भने नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा खासै केही परिवर्तन भएन् । शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक क्षेत्रमा खासै केही पनि पहल गरेन् । उच्चस्तरीय भ्रमण र सहकार्य घट्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असन्तुलन देखा प-यो, जसले दीर्घकालीन कूटनीतिक प्रभाव पार्न सक्छ ।

मध्यपूर्वको संकट र नेपाल

यस वर्ष मध्यपूर्वमा इजरायल र अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गरे। त्यहाँ युद्ध चर्केको दुई महिना भन्दा बढी भैसकेको छ । त्यसको प्रत्युत्तरमा इरानले अमेरिकी सैन्य क्याम्प भएका मध्यपूर्वका धेरै मुलुकहरुमा आक्रमण ग-यो । ति मुलुकहरुमा आज पनि २५ लाख भन्दा बढी नेपालीहरुले काम गरिरहेका छन् । उनीहरुको भौतिक र रोजगारी सुरक्षा एउटा प्रमुख चासोको विषय बनेको छ । यति मात्र होइन, युद्धका कारण सप्लाई सिस्टममा मात्र असर गरेन, इरानले स्टेट अफ हर्मुज बन्द गरेका कारण संसारभरी नै इन्धनको अभाव भएको छ । नेपालमा आजसम्म पेट्रोलियम पदार्थको अभाव त भएको छैन्, तर मुल्य भने आकाशिएको छ । जसले गर्दा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरुको मूल्य समेत ह्वात्तै बढेको छ ।

आर्थिक प्रभाव

यस वर्ष भएको राजनीतिक घट्नाक्रमहरुले देशको अर्थतन्त्रमा भने गम्भीर असर गरेको छ । जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिका घट्नाक्रमहरुले देशभित्रको निजि क्षेत्र र अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ताको मनोवल निकै घटाएको छ । पर्यटन व्यवसायमा गम्भीर असर गरेको छ, बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । आर्थिक अनिश्चितताले लगानीकर्ताको विश्वास घटाउँदै विकास योजनाहरू प्रभावित भएका छन् । यसले स्थायित्व र स्पष्ट आर्थिक नीतिको आवश्यकता अझै बढाएको छ । हालै एसियाली विकास वैंकले गरेको एक प्रक्षेपणले हाम्रो मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतको हाराहारीमा सिमित हुने देखाएको छ । यदि मध्यपूर्वको युद्ध लम्बियो भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई अझ गम्भिर असर पर्ने देखिन्छ ।

निष्कर्ष

विसं २०८२ नेपालका लागि संक्रमणकालीन वर्ष बन्यो, जहाँ पुराना संरचनाहरू कमजोर भए र नयाँ शक्तिहरू स्थापित भए। राजनीतिक उथलपुथलले आन्तरिक शासन मात्र होइन, कूटनीतिक सम्बन्ध र आर्थिक स्थायित्वमा समेत गहिरो असर पा-यो। भविष्यका लागि यो वर्षले सुधार, स्थायित्व र उत्तरदायित्वको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखाएको छ ।