काठमाडौं । हाल देशैभर १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेको खातामा झण्डै पौने १८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको पाइएको छ।नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार मसान्तसम्म निष्क्रिय खातामा १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यस्तो खाताको सङ्ख्या ३६ लाख ४५ हजार ५९३ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

केही साता अघि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्दा बुँदा नम्बर ७८ मा उल्लेख गरिएको “१० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खाताको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राज्यकोषमा ल्याउने विषयले धेरै आम नागरिकहरूबिच त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ । बालेन सरकारले यो काम ९० दिनभित्र सक्ने लक्ष्य राखेको छ । तर यो घोषणापछि बैंकहरूमा पुराना खाता सक्रिय पार्न खोज्नेहरूको भिड नै लागेको छ ।

यसअघि २० वर्ष नाघेका खाताको १ अर्ब ६७ करोड रकम भने राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा भइसकेको छ । यो कोषमा पैसा गए पनि हकदारले प्रमाणसहित दाबी गरे फिर्ता पाउने व्यवस्था छ । तर १० वर्षको हकमा अझै बैंकमै रहेको रकमलाई राज्यकोषमा ल्याउने योजना हो । यस्तो अवस्थामा विद्यमान कानुनले के भन्छ त ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ११२ ले १० वर्षसम्म दाबी नपरेका खाताको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै हरेक ५ वर्षमा राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी दाबी आह्वान गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी २० वर्षसम्म पनि कसैले दाबी नगरेको खण्डमा मात्र निष्क्रिय खातामा रहेको रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा हुने र बैंकिङ विकासमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको नयाँ योजना अनुसार १० वर्षमै निष्क्रिय खातामा रहेका पैसा राज्यकोषमा ल्याउन ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हुनत त अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा यस्तो रकम राज्य कोषमा ल्याउन ‘एस्केट ल’ अर्थात ५ देखि १० वर्ष सम्म निष्क्रिय रहेको खाताको पैसा राज्यले ‘कष्टडियन’ को रूपमा राख्छ । तर हकदारले जुनसुकै बेला प्रमाणसहित दाबी गर्न आउछ भने रकम फिर्ता पनि दिने गरिन्छ । नेपालले पनि अब बालेन सरकारले यही मोडेल अपनाउन सक्छ, तर पारदर्शिता र सूचनाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

यसका लागि सरकारले ९० दिनको समयसीमा तोकेको छ । अब कानुन संशोधनको ड्राफ्ट, व्यापक सूचना अभियान र हकदार संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । यदि यो पारदर्शी र नागरिकमैत्री भयो भने यो ‘निष्क्रिय स्रोत’ लाई ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति’ बनाउन सकिन्छ । नत्र भने बालेन सरकारको यो कदम ‘सम्पत्ति जफत’ विवादमा परिणत पनि हुन सक्छ ।