काठमाडाैं । अमेरिका र इरानबीच जारी युद्धविरामको समय समाप्त हुन अब केवल तीन दिन बाँकी छँदा मध्यपूर्वमा तनाव पुनः चरम सीमामा पुगेको छ। इरानको शक्तिशाली सैन्य बल ‘इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स’ ले विश्वकै व्यस्त व्यापारिक जलमार्ग ‘होर्मुज जलडमरू’ पुनः बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजार र सुरक्षा व्यवस्थामा हलचल मच्चिएको हाे ।

केही दिनअघि मात्रै इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले जलमार्ग खुला रहने संकेत दिएपछि विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य १० प्रतिशतले ओरालो लागेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि उक्त कदमको स्वागत गर्दै इरानलाई धन्यवाद दिएका थिए। तर, यो राहत धेरै समय टिक्न सकेन। शनिबार इरानको तर्फबाट जारी नयाँ विज्ञप्तिले परिस्थितिलाई पुनः अन्यौलपूर्ण बनाइदिएको छ।

इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्डले जारी गरेको पछिल्लो चेतावनीमा भनिएको छ, “अमेरिकी नाकाबन्दी जारी रहेसम्म होर्मुज जलडमरूमा कुनै पनि जहाजको आवतजावतलाई अनुमति दिइने छैन। यहाँ प्रवेश गर्ने जुनसुकै जहाजलाई शत्रुको सहयोगी मानिनेछ र सिधै आक्रमणको निशाना बनाइनेछ।” सो घोषणाको लगत्तै ओमानको तट नजिकै दुईवटा व्यापारिक ट्याङ्करहरूमाथि इरानी गनबोटहरूले आक्रमण गरेको अपुष्ट समाचारहरू प्राप्त भएका छन्।

यता वासिङ्टनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानमाथिको समुद्री नाकाबन्दी तत्काल नहट्ने स्पष्ट पारेका छन्। “इरानले अलिकति चलाखी देखाउन खोजिरहेको छ,” ट्रम्पले भने, “यदि ठोस सम्झौता भएन भने म युद्धविरामको समय थप्ने छैन र हामीले पुनः बमबारी सुरु गर्नुपर्ने हुन सक्छ।”

विवादको मुख्य जड इरानको आणविक कार्यक्रम, युरेनियमको भण्डारण र अमेरिकाले लगाएको कडा आर्थिक प्रतिबन्ध नै रहेको देखिन्छ। इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले अमेरिकाबाट आएका ‘नयाँ प्रस्ताव’हरू अध्ययन गरिरहेको बताए पनि सैन्य नेतृत्व भने आक्रामक देखिएको छ। इरानी जनरल मोहम्मद नक्दीले युद्ध सुरु भएमा आफूहरूसँग अत्यन्तै आधुनिक हतियारहरू तयारी अवस्थामा रहेको चेतावनी दिएका छन्।

पछिल्लो ६ हप्तादेखि सार्वजनिक रूपमा नदेखिएका इरानका सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनीको तर्फबाट पनि एक विज्ञप्ति जारी गरिएको छ, जसमा इरानी नौसेना “शत्रुलाई नयाँ पराजयको स्वाद चखाउन तयार रहेको” उल्लेख छ।

अप्रिल २१ मा युद्धविराम समाप्त हुने समय नजिकिँदै गर्दा ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी रक्षा र गुप्तचर निकायका उच्च अधिकारीहरूको बैठक बाक्लिएको छ। यदि कूटनीतिक प्रयासले सार्थकता नपाएमा विश्वले पुनः अर्को ठूलो युद्धको सामना गर्नुपर्ने जोखिम बढेको छ।