काठमाडौं। सरकारले विद्यालयहरूमा प्रयोग हुने पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्रीसम्बन्धी नियम कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई पत्राचार गर्दै अनुगमनलाई तीव्र बनाउन भनेको हो।

केन्द्रका अनुसार अब विद्यालयहरूले केवल सरकारद्वारा स्वीकृत पाठ्यपुस्तक मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ। बिना अनुमति प्रकाशित पुस्तकहरू प्रयोग गर्न पाइने छैन। केही निजी प्रकाशकहरूले कानुन उल्लङ्घन गर्दै स्वीकृति नलिएका पुस्तक बेच्ने, गुणस्तर कमजोर हुने र मूल्य अत्यधिक राख्ने गरेको गुनासो बढेपछि यस्तो कदम चालिएको हो।

त्यसैगरी, विद्यालय परिसरभित्रै पोसाक, पाठ्यपुस्तक र स्टेशनरी सामग्री बिक्री वा वितरण गर्ने अभ्यास पनि रोक्न निर्देशन दिइएको छ। यस्तो अभ्यासले अभिभावकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने भन्दै केन्द्रले यसलाई गैरकानुनी भनेको छ।

केन्द्रले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विद्यालयमा आकस्मिक अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। नियम उल्लङ्घन गर्ने विद्यालय वा प्रकाशकलाई कानुनी कारबाही गरी सोको विवरण केन्द्रमा पठाउन भनिएको छ।

सरकारको भनाइमा यो कदम विद्यार्थीको हित, गुणस्तरीय शिक्षा र अभिभावकमाथिको आर्थिक दबाब घटाउनका लागि हो।