काठमाडौं,२६,पुस
संविधान कार्यान्वयन गर्न अझै ५४ वटा नयाँ ऐन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । संविधान अनुसार ११० संघीय कानुन, २२ प्रदेश कानुन र ६ वटा स्थानीय कानुन बन्नु पर्ने कानुन मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ । संविधान जारीपछि रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले ८४ वटा ऐन निर्माण गरिसकेकाले अब संघीय संसद्ले कम्तीमा पनि २६ वटा कानुन बनाउनु पर्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेश प्रमुख नियुक्त नभएकाले निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा निर्वाचनको मतपरिणाम बुझाउन पाएको छैन । प्रदेश सभा सञ्चालन हुन बाँकी छ । प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वानपछि उसले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर काम गर्न बनाउनु पर्ने २२ वटा कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुने देखिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार संविधान कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा १३८ कानुन बनाउनु पर्छ । यसअघिको संसद्ले ८४ वटा कानुन बनाइ सकेको छ । प्रदेश सभा सञ्चालनपछि बन्ने प्रदेश ऐन बमोजिम स्थानीय तहले कानुन बनाउनु पर्छ । कानुन मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार स्थानीय तहले ६ वटा विषयमा कानुन बनाउनु पर्नेछ ।
नयाँपत्रिकाबाट