काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारी नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा तोकेको छ। आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई मन्त्री सरहको मर्यादारसेवा सुविधा र आकर्षक सुविधा प्रदान गरिएको छ ।

आयोगको गठन तथा कार्यसम्पादन शर्तसम्बन्धी राजपत्रमा उल्लेख गरिएको विवरण अनुसार, आयोगका अध्यक्षले राजमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछन् । त्यसैगरी, सवारी साधन, इन्धन, सवारी चालक र सञ्चार सुविधा बापत थप मासिक एकमुष्ट ६० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

सदस्यहरूको हकमा सहायकमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सुविधा तोकिएको छ । सदस्यहरूले पनि सवारी साधन, इन्धन, चालक र सञ्चार खर्चका लागि अध्यक्षले सरह नै मासिक ६० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त सुविधा पाउने छन् ।

आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी छन् भने सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्।

यो आयोगले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ चैत मसान्तसम्म र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने व्यापक अधिकार पाएको छ ।

आयोगको कार्यालय केशर महलमा स्थापना भएको छ र यसले औपचारिक रूपमा काम थालिसकेको छ । कार्यावधि काम सुरु भएको मितिले एक वर्ष तोकिएको छ ।

आयोगले सम्पत्तिको सङ्कलन, प्रमाणीकरण, विश्लेषण र छानबिन गर्नेछ । पैत्रिक सम्पत्ति, वैधानिक आयस्रोत र त्यसको वृद्धि अध्ययन गर्नेछ । उजुरीका आधारमा बयान लिन, कागजात माग्न र सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्छ ।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछिको दुई दशकमा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमणकाल र विकासका नाममा ठूलो रकम खर्च भयो । तर, भ्रष्टाचारका आरोपहरू पनि उत्तिकै बढे । बालेन सरकारको यो कदमलाई युवा वर्ग र सुशासनका पक्षधरले स्वागत गरेका छन् ।

यो आयोगले हजारौं (केही रिपोर्टअनुसार १० हजारसम्म) व्यक्तिको सम्पत्ति जाँच्न सक्ने अनुमान छ । यो पहिलो पटक होइन, तर व्यापकता र समयसीमाको हिसाबले यो भिन्न छ । यसले विदेशी सम्पत्ति (अफशोर) पनि छानबिन गर्नेछ ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगले यदि निष्पक्ष, पारदर्शी र साहसी रूपमा काम गर्छ भने नेपालको सुशासन इतिहासमा माइलस्टोन बन्न सक्छ । यसले भ्रष्टाचारको संस्कृति घटाउने, जनतामा विश्वास जगाउने र वैधानिक सम्पत्ति मात्र राख्ने संस्कृति बसाल्न मद्दत गर्न सक्छ ।

तर, विगतका आयोगहरू जस्तै यो पनि ‘कागजी’ मात्र भएर टुङ्गिन नदिन सरकार, नागरिक समाज र मिडियाले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरोधी यो अभियान सफल भएमा बालेन सरकारको एउटा ठूलो उपलब्धि बन्नेछ ।