काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा हिरासतमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई बन्दीसहित अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले भट्टकी पत्नी आयुष्मा नेपालले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । साथै, बन्दीलाई अदालतमा उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको छ ।

व्यवसायी दीपक भट्टलाई चैत १९ गतेप्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले काठमाडौंको नक्साल÷पाटन क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को ‘दीपक भट्टले गरेको धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन, २०८३’ मा उनको नाम जोडिएपछि यो अनुसन्धान अघि बढेको हो।

अनुसन्धान विभागले भट्टलाई फरार हुन सक्ने आशंकामा अध्यागमन विभागमार्फत कालोसूचीमा राखेर राहदानी रोक्का गरेको थियो। त्यसपछि उनी पक्राउ परेका थिए। काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि पटक–पटक हिरासत म्याद थप अनुमति दिएको छ । उनीसँगै सुलभ अग्रवाललगायत अन्य व्यक्तिहरू पनि यो प्रकरणमा मुछिएका छन्।

आयुष्मा नेपालले आफ्ना पति दीपक भट्टको हकमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्। आजको एकल इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेशसहित बन्दीलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो। यो आदेशले हिरासतको वैधता, अनुसन्धान प्रक्रिया र नियन्त्रणको अवस्था अदालतले जाँच्ने बाटो खोलेको छ।

यो मुद्दासँगै पूर्व एफएनसीसीआई अध्यक्ष शेखर गोल्छाको सम्बन्धित बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा पनि सुनुवाइ भइरहेको छ। गोल्छालाई सीआईबीले भट्टसँग जोडिएर अनुसन्धानमा तानेको थियो। दीपक भट्टलाई शेयरबजारमा अनधिकृत/शंकास्पद कारोबार, विभिन्न कम्पनी (जस्तै हिमालयन रि इन्स्योरेन्स, इन्फिनिटी होल्डिङ्स आदि) सँगको लेनदेन र अकूत सम्पत्ति आर्जनको आरोप लागेको छ ।

यो प्रकरणले ठूला व्यापारिक समूह र शेयरबजारको कारोबारमा समेत चर्चा बढाएको छ। अनुसन्धान विभागले बैंक खाता रोक्का, कागजात नियन्त्रण र थप व्यक्तिहरूको बयान लिने काम जारी राखेको छ।