काठमाडौं,२३,पुस
सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने तयारी गरेको छ । द्वन्द्वकालीन घटना र गम्भीर मानव अधिकार हनन घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न दुवै आयोग गठन गरिएका थिए । तीन वर्ष अघि गठन गरिएका आयोगको म्याद यस अघि पनि एक वर्ष थपिएको थियो । दुवै आयोगले यस अवधिमा उजुरी संकलन गरी अनुसन्धान प्रक्रिया मात्रै थालेका छन् । दुवैको कार्यकाल आगामी २७ माघबाट सकिँदै छ ।

०५२ देखि ०६२ सम्म माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार हननका घटनाका दोषीलाई कारबाही सिफारिस र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न आयोग गठन गरिएका हुन् । ५ मंसिर ०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान ०६३ मा ६ महिना भित्र संक्रमण कालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दाको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो । आयोग गठन भएपनि सत्य तथ्य रुपमा र समयमै काम नभएको नागरिकको गुनासो छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा अध्यादेश मार्फत सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग ऐन संशोधन गरी दोस्रोपटक समय थप गर्ने निर्णय गरेको छ । कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले दुई वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको आधारमा विघटनउन्मुख आयोगलाई निरन्तरता दिन अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भएको बताए । राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा एक वर्ष थप गर्न लागिएको उनको भनार्इ छ ।

आर्थिक वर्ष ०७३,७४ को बजेटमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि चालू तर्फ १० करोड ९४ लाख १४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । पुँजीगत तर्फ २८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट निकासा भएको देखिन्छ । सो बजेट मध्ये आयोगका पदाधिकारीले आव ०७३,७४ मा ९० लाख ४१ हजार ९० रुपैयाँ तलब–भत्ता र प्रशासनिकतर्फ खर्च भएको छ । त्यस्तै पुँजीगत तर्फ चार लाख ४९ हजार १० रुपैयाँ खर्च भएको सचिवालयको तथ्यांक छ । सात प्रदेशमा दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ चालू खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च तर्फ नौ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोगका पदाधिकारीले इन्धन, खाजा खर्च, भ्रमण, फिल्ड भत्तामा रकम खर्च गरेका छन् ।
नयाँपत्रिकाबाट