काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै नेपाल सरकार अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मातहतका विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरेको छ।

मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम मन्त्रालयसँग सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई मिति २०८३ असोज १९ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वतः पदमुक्त गरिएको जानकारी दिएको हो।

जारी विवरणअनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्का अध्यक्ष प्रा. डा.पदमबहादुर शाही, उपाध्यक्ष इ. डा. विकास अधिकारी तथा सदस्यहरू विनोदबहादुर पाल, अम्बिका महत, इ. डा. लेखनाथ पाण्डेय, इ. डा. राममणि अधिकारी, इ. निरजील श्रेष्ठ चौधरी, इ. श्यामकिशोर यादव, हेलन श्रेष्ठ, इ. देवराज जोशी, इ. डा. रेश्मा श्रेष्ठ र इ. रामबहादुर श्रेष्ठ पदमुक्त भएका छन्। परिषद्का रजिस्ट्रार ध्रुवराज भट्टराई पनि पदमुक्त गरिएको छ।

यसैगरी रोड बोर्ड नेपालका सदस्यहरू वसन्त भण्डारी, माधवप्रसाद तिमिल्सिना, इ। राजेन्द्रकुमार बि.सी. र बेनुप्रसाद सिवाकोटीलाई पनि पदमुक्त गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै नेपाल रेल्वे बोर्डका रेल्वे प्रशासक बलराम मिश्र तथा सदस्यहरू स्वीकृति शर्मा र मुस्ताक अन्सारीलाई समेत पदमुक्त गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयका अनुसार अध्यादेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त भएका सार्वजनिक पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था रहेकाले सोही प्रावधानअनुसार निर्णय कार्यान्वयन गरिएको हो।