काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सोमबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।

वर्तमान सरकारले विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्तरुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।