काठमाडौं । लाखौँ सर्वसाधारणको निक्षेपबाट परिचालन भएको अर्बौँ रुपैयाँ ऋण असुली गर्ने बैंकको कानूनी प्रक्रिया र सरकारी निकायको स्वामित्व दाबीबीचको टकरावले स्मार्ट टेलिकम प्रकरण यतिबेला पेचिलो बनेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो नियन्त्रणमा आउनुपर्ने सम्पत्ति बैंकले गैरकानूनी रूपमा लिलामी गरेको आरोप लगाइरहँदा, बैंकले भने सुरक्षित कारोबार ऐन र सर्वोच्चको नजिरलाई आफ्नो बलियो रक्षाकवच बनाएको छ। यसै विवादका बीच नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले आपराधिक विश्वासघातको अभियोगमा स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशीसहित थप दुई प्रतिनिधिहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान तीव्र पारेको छ ।
के हो त मुख्य विवाद ?
यो विवादको जरा २०७६ सालतिर जोडिन्छ, जब स्मार्ट टेलिकम र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकबीच एक विशाल ऋण सम्झौता भयो । दूरसञ्चार पूर्वाधार आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न स्मार्ट टेलिकमले कुल ५ अर्ब २० करोड २२ लाख १० हजार रुपैयाँसम्मको ऋण सम्झौता गरेको थियो । यो ऋणका लागि कम्पनीले आफ्ना सम्पूर्ण मेसिनरी तथा औजार धितो राखेको थियो । तर २०८० को वैशाख ३ गते, नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको थियो ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार, लाइसेन्स खारेज भएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार र सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा जान्छ ।
तर, सो कम्पनीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा प्राइम बैंकसमेत संलग्न सह–वित्तीयकरण मार्फत लिएको अर्बौँ ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकले धितोमा रहेका उपकरणहरू लिलामी प्रक्रियाबाट बिक्री गरिसकेको छ। प्राधिकरणले यसलाई सरकारी सम्पत्तिमाथिको बेइमानी भनेको छ भने बैंकले आफ्नो असुली प्रक्रिया पूर्णतः कानूनी रहेको दाबी गरेको छ।
राज्यले स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्तिमाथि स्वामित्व दाबी गर्छ, तर उक्त सम्पत्ति सिर्जना गर्न प्रयुक्त ५ अर्बभन्दा बढीको ऋणको दायित्व भने स्वीकार गर्न सरकार तयार छैन । यो नेपाल सरकारको स्पष्ट दोहोरो मापदण्ड हो । सीआईबीको आरोपपत्रमा सम्पत्तिको मात्र कुरा छ, दायित्वको विषयमा केही पनि बोलिएको छैन ।
यता नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले लिलाम प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा कानुनी मान्यता दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा ५७ बमोजिम नै बैंकले धितो लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । ऋणी स्मार्टले आफैं २०८२ भदौ २० मा धितो लिलाम गरी बक्यौता असुल गर्न लिखित अधिकार समेत दिएको थियो । यसबाहेक, सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ ले बैंकलाई धितो राखिएका चल सम्पत्तिमा प्राथमिक अधिकार प्रदान गर्दछ ।
यसको दफा २८ ले ‘सूचना दर्ता भएको धितोको हकले प्राथमिकता पाउनेछ’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । बैंकले २०७४ सालदेखि नै यी उपकरणहरू सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा विधिवत दर्ता गराइसकेको थियो । त्यसैले, प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनुअघि नै बैंकको पूर्व–स्थापित हकले प्राथमिकता पाउँछ ।
लिलामी प्रक्रियामा एनसेल आजियाटा लिमिटेडले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सबैभन्दा बढी बोलपत्र पेस गरेको थियो, जुन बैंकको बक्यौता ३ अर्ब ९५ करोडभन्दा बढी भएकाले स्वीकृत गरियो । परिणामस्वरूप, बैंकले २०२५ अक्टोबर १३ मा स्मार्ट टेलिकमको कर्जा खाता बन्द गर्दै पूर्ण असुली गर्यो । यसले बैंकले प्रचलित कानुन र प्रक्रियाको पूर्ण पालना गरेको देखाउँछ । यसको विपरीत, प्राधिकरणले आफ्नो नियन्त्रणमा आएको सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा सुस्तता देखाएको छ । यो विवादले नेपालको बैंकिङ प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त ‘प्रिडिक्टाबिलिटी’ (अनुमानयोग्यता) मा प्रहार गरेको छ । भविष्यमा बैंकहरूले ऋण दिन डराउने र समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने खतरा विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
यस्तोमा स्मार्ट टेलिकम प्रकरणले राज्यको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । एकातिर, यसले आफूलाई नियामक र सम्पत्ति व्यवस्थापकको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने अर्कोतिर, उसले तिनै सम्पत्तिको ऋण दायित्व स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्दछ । यो केवल एउटा कम्पनीको विषय मात्र नभई, सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनीयता र कानुनी राज्यको अवधारणासँग जोडिएको मुद्दा हो ।
