ब्रसेल्स । युरोपेली युनियन (इयु) का विदेशमन्त्रीहरूले कब्जा गरिएको वेस्ट ब्याङ्कमा प्यालेस्टिनीहरू विरुद्ध हिंसामा संलग्न इजरायली बासिन्दा र उनीहरूसँग सम्बन्धित केही संस्थामाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा सहमति जनाएका छन् । हङ्गेरीको राजनीतिक नेतृत्वमा आएको परिवर्तनपछि लामो समयदेखि रोकिएको निर्णय प्रक्रियामा अन्ततः सहमति बनेको हो ।

इयुको विदेश नीतिका प्रमुख काजा कल्लासले निर्णय सार्वजनिक गर्दै दशकौँदेखि देखिको गतिरोध अन्त्य भएको बताए । अब परिस्थितिलाई अड्काएर राख्ने नभई, परिणाममुखी कदमतर्फ अघि बढ्ने समय आएको उल्लेख गर्दै चरमपन्थ र हिंसात्मक गतिविधिले अनिवार्य रूपमा परिणाम भोग्नुपर्ने उनले बताए ।

यसैबीच, फ्रान्सका विदेशमन्त्री जिन–नोएल बारोटले वेस्ट ब्याङ्कमा हिंसा र चरमपन्थी गतिविधि बढाउने तथा अवैध बस्ती विस्तारलाई समर्थन गर्ने मुख्य इजरायली समूहहरू र तिनका नेतृत्वकर्तामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी दिए ।

यो निर्णय अघि बढ्न नदिन हङ्गेरीका पूर्वप्रधानमन्त्री भिक्टर ओरबानको नेतृत्वमा लामो समयदेखि अवरोध रहँदै आएको थियो । तर पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र इयुभित्रको नयाँ समीकरणपछि निर्णय अघि बढ्ने बाटो खुलेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

इयुका अधिकारीहरूका अनुसार प्रतिबन्ध सूचीमा सात जना इजरायली बासिन्दा वा उनीहरूसँग सम्बन्धित संस्थाहरू समावेश गरिएको छ । साथै प्यालेस्टिनी लडाकू समूह हमासका केही प्रतिनिधिहरूमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउने सहमति भएको छ । यसले इयुको सुरक्षा र द्वन्द्वसम्बन्धी नीतिमा दुवै पक्षलाई लक्षित गर्ने सन्तुलित दृष्टिकोण देखिएको छ ।

इजरायलले भने यस निर्णयको कडा विरोध गरेको छ । इजरायली विदेशमन्त्री गिडियोन सारले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै इयुले कुनै ठोस आधारबिना राजनीतिक दृष्टिकोणका कारण इजरायली नागरिक र संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लगाए ।

वेस्ट ब्याङ्कमा अक्टोबर २०२३ मा गाजा युद्ध सुरु भएयता इजरायली सेना र बसोबास गर्ने समूहबीच लगभग दैनिकजसो हिंसात्मक घटना भइरहेका छन् । प्यालेस्टिनी अधिकारीहरू र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिवेदनहरूले पछिल्ला महिनामा आक्रमणहरू अझ बढेको जनाएका छन् । विशेषगरी इरानसँग सम्बन्धित तनावपछि वेस्ट ब्याङ्कमा हिंसा थप तीव्र भएको बताइन्छ ।

पूर्वी जेरुसेलम बाहेक वेस्ट ब्याङ्कमा पाँच लाखभन्दा बढी इजरायलीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार अवैध मानिने बस्तीहरूमा बसोबास गरिरहेका छन् । त्यहाँ करिब ३० लाख प्यालेस्टिनीहरू रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२५ मा यी बस्तीहरूको विस्तार सन् २०१७ पछि सबैभन्दा उच्च स्तरमा पुगेको देखिएको