काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको विषयलाई लिएर गतिरोधमा परेपछि बैठक भोलि बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

लगातार तीन पटकसम्म बसेको सदन विपक्षी दलको अडानका कारण सुचारु हुन नसकेपछि सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले बाध्य भएर बैठक स्थगित गरेका हुन् । भोलि बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वयं उपस्थित भई सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यसूची तय गरिएको सभामुखले जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको आजको नाटकीय दृश्यले सदन र कार्यपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलन र जवाफदेहिताको पुरानो बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । सभामुख अर्यालले पटक–पटक ‘सदन सुचारु गरौँ’ भनी गरेको आग्रहलाई विपक्षीले अस्वीकार गर्दा बैठक स्थगित हुनुको विकल्प रहेन ।

तीन पटकको प्रयास, एउटै नतिजा
आज बसेको पहिलो बैठक सुरु हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहितका विपक्षी सांसदहरू आसनबाट उठेर विरोधमा उत्रिए । उनीहरूको एकल माग थियो— “प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित हुनुपर्छ ।” सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई अघि सारिएको थियो । तर, विपक्षीले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा छलफल अघि बढ्न नदिने अडान राखेपछि पहिलो बैठक स्थगित गरियो ।

केही घण्टाको अन्तरालमा पुनः बैठक आह्वान गरियो, तर परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन आएन । विपक्षी सांसदहरूले ‘प्रधानमन्त्री खोजियो, जवाफदेही होस्’ भन्दै नाराबाजी गरिरहे । सभामुखले सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गर्न समय मागे पनि सहमति जुट्न सकेन । तेस्रो पटक बसेको अपराह्नको बैठकमा पनि विपक्षीको विरोध कायमै रहेपछि अन्ततः सभामुख अर्यालले बिहीबार (वैशाख ३१) बिहान ११ बजेसम्मका लागि सम्पूर्ण कार्यसूची स्थगित गर्नुपर्यो ।

विपक्षी दलहरूको तर्क ‘नीति तथा कार्यक्रम सरकारको वार्षिक कार्ययोजनाको नीलनक्सा हो, र यसको अभिभावक स्वयं प्रधानमन्त्री हुन् । संसदीय परम्पराअनुसार यस दस्तावेजमाथि उठ्ने प्रश्नको सीधा जवाफ सरकार प्रमुखले नै दिनुपर्ने हो । एक विपक्षी सांसदले भने, “प्रधानमन्त्रीले आफू उपस्थित नभई अर्थमन्त्रीलाई पठाउनु भनेको सदनको गरिमामाथिको चोट हो। छलफल नीति र प्राथमिकताको हो, बजेटको होइन ।” यही तर्कलाई आधार बनाउँदै विपक्षीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सदनमा खोजेका थिए ।

अर्कोतर्फ, विपक्षीको यो रणनीति सरकारलाई असहज बनाउने सचेत कदमका रूपमा पनि हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफ्नो स्पष्टवक्ता र स्वतन्त्र छविका लागि चिनिन्छन् । उनले विगतमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा देखाएको कार्यशैली र अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा गरेको प्रवेशले उनलाई निरन्तर चर्चामा राखेको छ । विपक्षीले उनकै लोकप्रियताको दबाबलाई सदनभित्र उपस्थित गराएर सरकारलाई जवाफदेही बनाउन खोजेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

सदनको गतिरोध लम्बिँदै जाँदा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा देखिए । उनले विपक्षी दललाई बारम्बार आग्रह गरे, “यो नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल हो, सरकारको जवाफदेहिताको थलो हो । यसलाई अवरुद्ध गर्नुभन्दा प्रश्न राखेर जवाफ लिने वातावरण बनाऔँ ।” यद्यपि, विपक्षीले ‘प्रधानमन्त्री नभई जवाफको विकल्प छैन’ भन्ने पूर्वसर्त राखेपछि उनले सदनलाई भोलिसम्म स्थगित गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग आफैँ सीधा संवाद गर्ने घोषणा गरे ।

सभामुखको यो पहलपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पनि लचकता देखाएको छ । स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री शाह भोलि बिहान सदनमा उपस्थित भई प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुनेछन् । सभामुख अर्यालले बैठक स्थगित गर्दै भने, “प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुराकानी भएको छ । भोलिको बैठकमा उहाँ सदनमा रही सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिनुहुनेछ । म सबै सदस्यहरूलाई गरिमामय र सहज वातावरणमा बैठक सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दछु ।”