काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपाका सांसदले प्रस्वावित प्रधानन्यायाधीसको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया हतारमा भएको बताएका छन् । संसदीय सुनुवाई समितिको मंगलबार (जेठ ५) बसेको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रियसभाका संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया जस्तो गम्भीर संवैधानिक विषयमा पर्याप्त तयारी र विश्लेषणबिना अगाडि बढ्दा सुनुवाइको गरिमा कायम नहुने बताए ।
“बैठकको समय पटक–पटक परिवर्तन गरी हतारमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ,” दंगालले भने, “उजुरीकर्ताहरूलाई छलफलका लागि बोलाउने र लगत्तै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ गर्ने कार्यतालिकाले विषयको गम्भीरतालाई न्याय गर्न सक्दैन ।”
नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामा निकै हतारो गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् ।
मंगलबार (जेठ ५) बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा उनले पर्याप्त अध्ययन र उजुरीकर्तासँगको छलफलबिना नै निर्णय प्रक्रियामा जानु अनुपयुक्त हुने धारणा राखिन् ।
बैठकमा उपनेता अर्यालले कार्ययोजना र उजुरी भर्खरै प्राप्त भएको अवस्थामा अध्ययनका निम्ति समय नै नदिई आजै सबै विषय टुंग्याउन खोज्नु रहस्यमय भएको बताइन् ।
नेकपाका सांसद नरबहादुर बिष्टले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा अत्यधिक हतारो गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा उनले सदस्यलाई अध्ययनका निम्ति पर्याप्त समय नदिई निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
सांसद बिष्टले समितिको कार्यतालिका र कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाए । अध्ययनका निम्ति दिइएको ६३ पृष्ठ लामो कार्ययोजना र सुनुवाइको समयबीच तालमेल नमिलेको उनले बताए ।
“बिहान ८ बजे बैठकका लागि खबर आउँछ, साढे ९ बजेदेखि बैठक बस्छ र ३ बजे नै सुनुवाइ गर्ने भनिन्छ,” उनले भने, “यति छोटो समयमा ६३ पृष्ठको दस्ताबेज कसरी अध्ययन गर्ने ? सांसदहरूलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने समय समेत नदिई सोझै नियुक्ति सुनाए भइहाल्छ नि !”
“यदि, छलफल नै नगर्ने र केही नसुन्ने हो भने यो समितिको नाम परिवर्तन गरेर ‘अनुमोदन समिति’ राखे हुन्छ,” उनले भने, “प्रतिवेदनहरू वितरण गर्ने, झोलामा हाल्ने र अनुमोदन गरिदिने हो भने सुनुवाइको नाटक किन चाहियो ?”
