काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले ग्रीन कार्डसम्बन्धी आप्रवासन नीतिमा ठूलो परिवर्तन गर्दै अमेरिकाभित्र बसेर स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिएका गैरनागरिकहरूलाई आफ्नो देश फर्किन निर्देशन दिएको छ। नयाँ नीतिअनुसार अब अमेरिकामा अस्थायी भिसामा रहेका व्यक्तिहरूले ग्रीन कार्ड प्रक्रिया अमेरिकाभित्रैबाट अगाडि बढाउन नपाउने भएका छन्।
युएस सिटिजनसिप एण्ड इमिग्रेसन सर्भिसले सार्वजनिक गरेको नीतिअनुसार विद्यार्थी भिसा, पर्यटक भिसा वा अस्थायी रोजगारी भिसामा अमेरिका पुगेका व्यक्तिहरूले ग्रीन कार्डका लागि आवेदन दिन चाहेमा आफ्नो देश फर्किएर अमेरिकी दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमार्फत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
अमेरिकाको आप्रवासन कानुनको “मूल उद्देश्य” कार्यान्वयन गर्न नीति परिवर्तन गरिएको हो । अस्थायी रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो बसाइ अवधि सकिएपछि देश छाड्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले त्यही व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न खोजिएको बताइएकाे छ ।
अब अस्थायी रूपमा अमेरिकामा रहेका व्यक्तिले ग्रीन कार्ड चाहेको खण्डमा असाधारण अवस्थाबाहेक आफ्नो देश फर्किएर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । यो ट्रम्प प्रशासनले गैरकानुनी आप्रवासीलाई मात्र नभई कानुनी आप्रवासनलाई समेत कटौती गर्न चालेको अहिलेसम्मकै ठूलो कदम हो। यसबाट अमेरिकाभित्रै लुकेर बस्ने अवैध आप्रवासीको संख्या घट्ने दाबी गरिएको छ ।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ मा करिब १४ लाखले ग्रिनकार्ड पाएका थिए, जसमध्ये ८ लाख २० हजारभन्दा बढीले अमेरिकाभित्रै रहेर ग्रिनकार्ड प्राप्त गरेका थिए। पछिल्ला दुई दशकमा हरेक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी मानिसले अमेरिकाभित्रैबाट ग्रिनकार्ड पाएका छन्। विवाह गरेर ग्रिनकार्ड पाउनेहरूमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढीले अमेरिकाभित्रै रहेर यो सुविधा लिएका थिए। अब यो ठूलो सङ्ख्याले ग्रिनकार्डका लागि अमेरिका छाड्नुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार एडजस्टमेन्ट अफ स्टाटस अर्थात् अमेरिकाभित्रै बसेर अस्थायी भिसाबाट स्थायी बसोबासमा रूपान्तरण हुने सुविधा अत्यन्त विशेष अवस्थामा मात्र प्रदान गरिने जनाइएको छ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले आवेदनको मूल्याङ्कन गर्दा पारिवारिक सम्बन्ध, राम्रो नैतिक चरित्र जस्ता सकारात्मक पक्ष र भिसा सर्तको उल्लङ्घन, ओभरस्टे वा झूटो बयान जस्ता नकारात्मक पक्षलाई सन्तुलन गरेर मात्र निर्णय गर्ने बताइएको छ । यदि नकारात्मक पक्षहरू छन् भने त्यसलाई काट्न आवेदकले ‘असामान्य वा उत्कृष्ट सकारात्मक पक्ष’ प्रस्तुत गर्नुपर्ने मेमोमा स्पष्ट पारिएको छ ।
यद्यपि, ‘डुअल इन्टेन्ट’ भएका एच-१बी र एल-१ भिसा धारकहरूका साथै शरणार्थी र ‘भावा’ अन्तर्गतका विशेष मानवीय श्रेणीका आवेदकहरूलाई भने यो विवेकाधीन परीक्षणबाट केही हदसम्म कानुनी सुरक्षा दिइएको छ । नयाँ व्यवस्थासँगै रोजगारमा आधारित र परिवारमा आधारित आवेदकहरूले अब आफूलाई प्रमाणित गर्न थप प्रमाणहरू जुटाउनुपर्नेछ ।
हालैका महिनाहरूमा सङ्घीय अधिकारीहरूले अङ्गीकृत नागरिकहरूको स्टाटस खारेज गर्ने र देशनिकाला गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको खोजीका लागि हजारौँ ग्रिनकार्ड वाहकहरूको फाइलमाथि समेत छानबिन गरिरहेका छन्।
गैरकानुनी अध्यागमनविरुद्धको कारबाही सशक्त बनाउन र देशनिकालासम्बन्धी मुद्दाहरू छिटो टुङ्ग्याउन ट्रम्प प्रशासनले यो साता ८० भन्दा बढी नयाँ अध्यागमन न्यायाधीशहरू नियुक्त गरेको छ । डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसको इतिहासमै यो एकैपटक गरिएको सबैभन्दा ठूलो नियुक्ति हो । विगत एक वर्षमा बाइडेन प्रशासनका पालामा नियुक्त भएकासहित १०० भन्दा बढी न्यायाधीशहरूलाई बर्खास्त गरेपछि प्रशासनले यी नयाँ नियुक्तिहरू गरेको हो ।
यस नीतिले हजारौं परिवारलाई असर पार्ने देखिएको छ । ग्रीन कार्डको प्रतीक्षामा रहेका धेरै व्यक्तिका अमेरिकी नागरिक श्रीमान्–श्रीमती वा सन्तान छन्। उनीहरूले कर तिर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा श्रम अभाव पूर्ति गरिरहेको भन्दै जबरजस्ती देश फर्काउँदा मानवीय संकट सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी दिइएकाे छ।
ग्रिनकार्ड प्रक्रिया पूरा हुन महिनौँ वा वर्षौँ लाग्न सक्ने भएकाले यसले परिवारहरू लामो समयसम्म छुट्टिनुपर्ने जोखिम बढाएको इमिग्रेसन वकिलहरूले बताएका छन्। नयाँ नीतिपछि आईसीईले ग्रीनकार्ड आवेदकहरूलाई निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषय भने अझै स्पष्ट भने गरेको छैन।
