काठमाडौं । संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माणका लागि गठित कार्यदलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार, न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति लगायतका ५४ प्रस्ताव तयार पारेको छ।
शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, प्रदेश, स्थानीय तह, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र विविध विषयमा आठ बुँदामा प्रस्ताव तयार गरी सरोकारवालासँग सुझाव संकलन भइरहेको छ।

कार्यदलले आम नागरिक, राजनीतिक दल, विज्ञ र सरोकारवाला समूहसँग सुझाव माग्दै सय दिनभित्र बहसपत्र तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावमा शासकीय स्वरूप शीर्षकअन्तर्गत ७, निर्वाचन प्रणालीका ८, संघीयतासम्बन्धी २, प्रदेशसम्बन्धी ८, स्थानीय तहका ३, न्यायपालिकाका ११, संवैधानिक निकायसम्बन्धी ६ र अन्य विविध विषयअन्तर्गत ९ प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल २०८२ का संयोजक असिम शाहले संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माणका लागि छलफल गर्ने आधारका रूपमा विषय तय गरिएको बताए।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसमेत रहेका उनले भने, ‘यी र अन्य यस्तै विषयमा आधारित भएर छलफल गरिरहेका पनि छौं।’ कार्यदलले संविधान संशोधनका विषय पहिल्याउन राजनीतिक दल, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, संवैधानिक कानुनका विज्ञ, पूर्वमुख्यसचिव एवं प्रशासकहरू, सञ्चारकर्मीसँग छलफल गरिसकेको छ । जेन–जी अभियन्ताको एक समूहले भने छलफल बहिष्कार गरेको थियो, केही जेन–जीले छलफलमा भाग लिएर सुझाव दिएका थिए ।