काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले संविधान संशोधनका लागि अपनाइने कार्यविधिमा संविधानसँग बाझिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनका सदस्य संख्या एकमुष्टमा जोडेर त्यसको दुईतिहाइ प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै पुर्‍याउन सके पनि संविधान संशोधन हुन सक्ने प्रस्ताव अघि सारिएको हो। जुन प्रस्ताव संविधानको व्यवस्थासँग बाझिन्छ। यसअघि दुईपल्ट भएका संविधान संशोधन दुवै सदनबाट छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेर मात्र सम्भव भएका थिए।

राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ रास्वपाको प्रतिनिधित्व शून्य छ, प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ नजिक छ। यो पृष्ठभूमिमा संविधान संशोधनका लागि सरकारको नेतृत्व गरेको रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा पहल गरेर दुईतिहाइ पुर्‍याउन सके पनि राष्ट्रिय सभामा उसले मात्र चाहेर दुईतिहाइ सम्भव छैन्।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित नहुँदा सरकार वा रास्वपाले चाहेर पनि संविधान संशोधन हुन सक्दैन। त्यसैले रास्वपाले चाहँदा सहजै संविधान संशोधन गर्न सक्ने गरी संघीय संसद्का कुनै एक सदनमा दुईतिहाइ नपुगेको संख्या अर्को सदनबाट पूर्ति गर्न मिल्ने व्यवस्था नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको हो।

संविधानमा भने संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टाछुट्टै तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा मात्र संविधान संशोधन हुन सक्ने व्यवस्था छ। तर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संख्या जोडेर हुने दुईतिहाइबाट पारित भए संविधान संशोधन विधेयक पारित भएको मानेर सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने प्रावधान प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाको नियम १४० (११) मा प्रस्ताव गरिएको हो। ‘(प्रतिनिधि) सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ,’ नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ।

संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संविधान संशोधन संघीय संसद्का दुवै सदनबाट छुट्टाछुट्टै बैठकबाट दुईतिहाइ मतले पारित गर्नुपर्ने बताए। ‘संविधानको व्यवस्थाअनुसार संविधान संशोधन विधेयक दुवै सदनबाट छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ आचार्यले भने । संविधानको धारा २७४ (८) मा संविधान संशोधन विधेयक कसरी पारित हुन्छ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ। ‘प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा (५) बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ,’ संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले संविधानभन्दा बाहिर गएर काम नहुने तर्क गरे। ‘संविधान संशोधन संविधानले तय गरेअनुसार नै हुन्छ, संविधानको धारा २७४ को उपधारा ८ को भाषा नियमावलीमा लेखिएको हो । हामीले नियमावलीका अन्य बुँदाहरूमा पनि संविधानको व्यवस्थाअनुसार भाषा मिलाएका छौं,’ पराजुलीले भने, ‘योभन्दा अगाडि संविधान संशोधन संविधानअनुसार नै गरिएको होला । यस पटक भने त्यो कुरालाई नियमावलीमा प्रस्ट पार्न खोजिएको हो, फलानो शब्द राखेका कारण नियमावलीमा भाषा मिलाउँदा यस्तो अर्थ लाग्यो भन्नुभयो भने हामी त्यसलाई संविधानसम्मत भाषा मिलाउन तयार छौं।’

राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा पनि संविधान संशोधन विधेयक बैठकबाट दुईतिहाइले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १२९ मा संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १२९ (९) मा व्यवस्था छ, ‘संविधान संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिनेछ।’

रास्वपा सांसद (हाल संसदीय दलका उपनेता) गणेश पराजुली सभापति रहेको नियमावली मस्यौदा समितिबाट विपक्षी दलहरूको विरोधका बीच बहुमतले नियमावली मस्यौदा पारित गरिएको थियो।