काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनमाथिको दमनमा दोषी ठहर गरेको छ ।

निजहरुलाई मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानूनमा नदेखिएको तर मानवता र मानवअधिकार कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानून बनाएर पनि सजाय गर्न सकिने भनि सर्वोच्च अदालतले सिद्दान्त प्रतिवेदन गरिसकेकाले भुतप्रभावि कानून बनाएर दण्डित गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निजहरुलाई कारवाही र सजाय गर्न नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आयो । अतः सो बमोजिम नयाँ कानून निर्माण गरी माथि उल्लेखिन तीनैजनालाई सोही कानून बमोजिम कारवाही गर्नु ।’

प्रतिवेदनमा उक्त कानूनमा के के प्रावधान राख्ने भनेर पनि सिफारिस गरिएको छ । जसअनुसार बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न सुझाइएको छ ।

यस्तै, राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तिमा ५ वर्षसम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न, प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्षसम्मका लागि बन्देज लगाउन, विदेश भ्रमणमा जान कम्तिमा ३ वर्षसम्म प्रतिवन्ध लगाउने लगायत व्यवस्थाको सुझाव दिइएको छ ।