काठमाडौं । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

प्रतिवेदनमा आयोगले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटको मुख्य कारण कमजोर नियमन, राजनीतिक हस्तक्षेप र अपारदर्शी सञ्चालन रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगले सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा विस्तार गर्दा पर्याप्त अध्ययन र मापदण्डबिना स्वीकृति दिइएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा केही सञ्चालकहरूले सहकारीको मूल उद्देश्यभन्दा विचलित हुँदै बचतकर्ताको रकम हिनामिना, दुरुपयोग तथा अपारदर्शी कारोबार गरेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले बहु–नियामक निकायबीच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता, कमजोर सुशासन तथा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पनि सहकारी क्षेत्रको समस्याको प्रमुख कारण मानेको छ ।

त्यस्तै आयोगले सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूको राजनीतिक आबद्धता र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि वर्तमान संकट निम्त्याएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको हो ।

मन्त्रालयले सहकारी अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, ऐन तथा नियम संशोधन गर्ने र बचत फिर्ता तथा कर्जा असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेर सुधारका काम अघि बढाइएको जनाएको छ । तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत माघ २ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो।