काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूलाई सरकारी अनुदान दिने नीति लिएको छ । तर विपक्षी दलहरुले भने सरकारको यो नीतिको विराध गरेका छन् ।

दलहरुलाई अनुदान दिने विषयमा बृहत् राजनीतिक बहस गराउने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । अनुदान दिने विषय टुंगो लागे राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरू रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले पछिल्लो निर्वाचनमा पाएको मतका आधारमा अनुदान पाउनेछन् ।

तर, विपक्षी दलहरूले अहिलेको प्राथमिकता दलहरूलाई अनुदान दिनेभन्दा नागरिकका दैनिक सरोकारका मुद्दा सम्बोधन गर्नु उचित हुने सुझाव दिएका छन् । राजनीतिक दलहरूलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन अनुदान दिनु सैद्धान्तिक रूपमा उचित भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भएका बेला व्यावहारिक नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको बलियो आधार निर्माण गर्नेछौं । स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई पछिल्लो आम निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा सरकारी अनुदान दिनेबारे बृहत् राजनीतिक बहस गराउनेछौं,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसरी उपलब्ध हुन सक्ने अनुदानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ निर्वाचन आयोगले पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी दलहरूलाई सरकारी कोषबाट अनुदान दिनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको थियो ।

तर विपक्षी दलका नेताहरुले भने सरकारको नीति गलत भएकाले सच्याउन सुझाव दिएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा जोड दिनुपर्ने बेला दलहरूलाई अनुदान दिनु सान्दर्भिक नभएको कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए । ‘यतिबेला सरकारी कोषबाट दलहरूलाई अनुदान दिने छलफल सान्दर्भिक छैन,’ उनले भने ।

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिक दलहरू चन्दाको भरमा चल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले अनुदान दिने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा ठीक भए पनि अहिलेको प्राथमिकता नभएको बताए । ‘दलहरूलाई अनुदान दिँदा दल र मतदाताको दूरी झन् बढ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको प्राथमिकता आम मानिसका मुद्दा सम्बोधन गर्नु हो ।’

नेकपा वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले दलहरूलाई पारदर्शी बनाउन सरकारी अनुदान दिने विषय यसअघि उठ्दै आए पनि अघि नबढेको बताए । ‘दलहरूका अपारदर्शी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न हामीले छलफल गरेको हो । सरकारले दलहरूलाई अनुदान दिनु सामान्य रूपमा ठीक छ,’ उनले भने, ‘कसरी अनुदान दिने, कति दिने भन्ने ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । सबै पाटोबाट छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।’