काठमाडौं । सरकारले न्यायपालिकाका लागि कुल बजेटको ०.४५ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले न्यायपालिकाका लागि ९ अर्ब ४९ करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन् ।
जुन संघीय सरकारको कुल बजेटको ०.४५ प्रतिशत मात्र हो । न्यायपालिकाले कुल बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट विनियोजन माग गर्दै आएको थियो । तर, विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि कम बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले अदालतसँग छलफल गर्दा ९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको सिलिङ दिएको थियो । बजेटमा उक्त सिलिङमा १५ करोड रुपैयाँ थप भएको देखिन्छ । न्यायपालिकाले गत वर्ष १० अर्ब ६ करोड बजेट पाएको थियो ।
यस वर्ष एक अर्ब घटेको छ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले न्यायपालिकाले एक प्रतिशत बजेट मागे पनि नपाएको प्रतिक्रिया दिए । सरकारले दिएको सिलिङमा केही रकम थप भएकाले यही बजेटबाट डिजिटल अदालतदेखि न्याय सम्पादनलाई थप चुस्त बनाउने काम अघि बढाइने उनले बताए ।
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया (टीआरसी) टुंगोमा पुर्याइने दोहोर्याइएको छ । संघीय संसद्मा शुक्रबार प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा ‘शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कामलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याइने’ उल्लेख छ ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमार्फत संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता बजेटमा समेटिएको छ ।
तर, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने विषयमा विगत १९ वर्षदेखि नै प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदै आएको छ । वर्तमान सरकारले पनि त्यसलाई नै निरन्तरता मात्र दिएको देखिन्छ । सरकारले केही समयअघि अध्यादेशमार्फत दुवै आयोगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको थियो । अहिले दुवै आयोग कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
बजेटमा सुशासनका लागि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कसुरजन्य सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सम्बद्ध निकायलाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरी असुलउपर, जफत, प्राप्ति तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
न्याय प्रणालीलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी ‘विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली’ विस्तार गर्ने तथा विपन्न र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै बजेटमा ‘हेलो सरकार’ संयन्त्रलाई सरकार–नागरिक संवादको प्रभावकारी प्लाटफर्मका रूपमा विकास गरिने पनि जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया