काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तथ्य तथा विश्लेषण प्रकरणको ३० नम्बर बुँदामा भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित केही व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । जसलाई सिफारिस खण्डको ३० नम्बरमा समेटिएको छ।

उनीसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, रास्वपाका केही सांसद तथा अन्य इन्फ्लुएन्सरहरूको नाम पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्तिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

भदौ २३ गते काठमाडौंमा स्वतःस्फूर्त प्रदर्शन सुरु भएको थियो। नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनअगाडि मात्रै १९ जना प्रदर्शनकारी गोली लागेर मारिएका थिए भने २४ गते देशभर प्रदर्शन हुँदै तोडफोड भएका थिए। कार्कीले फेसबुकमा श्रृंखलाबद्ध स्टाटसहरू लेखेका थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हेलिकोप्टरबाट भागेको भन्ने हल्ला चलेको भन्दै उनले विमानस्थल तथा सीमाना बन्द गरेर कसैलाई पनि भाग्न नदिनुपर्ने लेखेका थिए। साथै उनले ‘राष्ट्रघाती अपराधी’को संज्ञा दिँदै उनीहरूलाई नमारी थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।

भदौ २४ गते अपराह्न साढे चार बजेतिर उनले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत अन्य पूर्वमन्त्री, सांसद एवं पदाधिकारीहरूलाई विदेश जान र भाग्न दिनु हुँदैन। उनीहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिनुपर्छ। विमानस्थल बन्द गरिनुपर्छ। निजी हेलिकप्टर चलाउन दिनु हुँदैन। भारतीय र चिनियाँ सीमा बन्द गरिनुपर्छ। कसैलाई पनि भाग्न नदिई थुनामा राखिनुपर्छ। यी राष्ट्रघाती अपराधीहरूलाई मार्नु हुँदैन, तर भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति तथा कानुन उल्लंघनका विषयमा कारबाही गरिनुपर्छ।’

यसरी स्ट्याटस लेख्ने कार्कीकै नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन भएपछि उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठाइएको थियो। कार्की नेतृत्वको आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी अनुसन्धान जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा अन्तिम चरणमा पुगिरहेका बेला आयोगका अध्यक्षमाथि नै अनुसन्धानको सिफारिस हुनु आफैंमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ। यही कारण आइतबार प्रतिनिधिसभामा पनि यो विषय उठेको थियो।

आकस्मिक समय लिएर रोस्ट्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सांसदहरूले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए।

मानव अधिकार आयोगले कार्कीले जेन-जी आन्दोलनअघि, आन्दोलनका क्रममा र त्यसपछिका दिनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका अभिव्यक्तिका कारण प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रभाव पारेको वा आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाएको हुन सक्ने विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेकाले सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूले यो प्रश्न उठाएका थिए।

आयोगले कार्कीसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल तथा केही राजनीतिक व्यक्तित्व, सत्तारूढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित केही सांसद र इन्फ्लुएन्सरहरूको भूमिकाबारे पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो।

यसरी संसद्‌मा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री शाहले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने तर सरकारले अहिलेसम्म पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त नगरेको जवाफ दिए।