काठमाडौं । सरकारले आयोजना निर्माणमा रुख कटान, मुआब्जा विवाद, निर्माण सामग्री उत्खनन आदिमा हुने गरेको ढिलाइबाट छुटकारा दिलाउन भन्दै ‘सनसेट’ कानुन ल्याउने भएको छ। अहिले कानुनको मस्यौदा बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाको संयोजकत्वमा सनसेन कानुनलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको बताइएको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट वक्तव्यमार्फत चालु आर्थिक वर्षभित्रै विकास आयोजनासम्बन्धी ‘सनसेट– कानुन संसद्‍मा पेस गर्ने बताएका थिए । एक साताभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउने गरी मस्यौदा तयार भइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य थापाले बताए । मुआब्जा विवाद, समयमै रुख कटान र निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न नपाउँदा विशेषतः राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका सडक, सिँचाइ, जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रभावित बन्दै आएको छ ।

४ पुस २०८० मा तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा काठमाडौं/तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि चार वटा रुख काट्न ९ महिना लागेको प्रसंग सुनाएका थिए । उक्त आयोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सकिए पनि रुख काट्न सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयहरूबाट ढिलाइ गरिदिँदा काममा ढिलाइ भएको थियो । त्यसको असर समग्र आयोजना निर्माणमा पर्न गएको भन्दै समितिमा शर्माले आक्रोश पोखेका थिए ।

अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावमा पनि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । सनसेट कानुनले यी समस्या समाधान गर्ने थापाको दाबी छ । ‘जग्गा अधिग्रहण समयमै नहुने, समयमै ईआईए स्वीकृत नहुने, स्वीकृत भएको ईआईएअनुसार रुख काट्न नपाइने जस्ता समस्या अझै छन्, यिनै विषयलाई सहजीकरण गर्न सनसेट कानुन ल्याउन लागिएको हो,’ थापाले भने । १० वर्षका लागि यो कानुन ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

आफू सचिव हुँदै ‘सनसेट’ कानुन बनाएर केही समयका लागि विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने गरी छलफल गरे पनि नसकिएको पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले बताए। ‘२०६९/७० सालतिर छोटो समयका लागि यो कानुन बनाएर लागू गर्ने कि भनेर छलफल भएको थियो, तर पछि ल्याउन सकिएन,’ उनले भने, ‘एक पटकका लागि यो कानुन ल्याउन आवश्यक छ, यसले रुग्ण ठेक्कालाई व्यवस्थापन गर्न सहज गर्छ