काठमाडौं । सरकरी तथ्याङ्कअनुसार देशभर ४५ हजार ईसीडी शिक्षक र ३५ हजार विद्यालय कर्मचारी गरी ८० हजारभन्दा बढीको संख्यामा कार्यरत छन् । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले देशभरका विद्यालय कर्मचारी र बालविकास (ईसीडी) शिक्षकलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

विद्यालय कर्मचारी परिषद् र बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिले सरकारले न्यून तलबभत्तामा कार्यरत कर्मचारी र शिक्षकको तलब वृद्धि नगरेकामा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको समेत चेतावनी दिएको छ। देशभर ४५ हजार ईसीडी शिक्षक र ३५ हजार विद्यालय कर्मचारी गरी ८० हजारभन्दा बढीको संख्यामा कार्यरत छन्। संघीय सरकार, स्थानीय तह र विद्यालयले पनि कर्मचारी र ईसीडी शिक्षक नियुक्त गर्ने हुँदा यकिन तथ्यांक छैन।

पुरानो गुह्येश्वरी मावि, काठमाडौंकी ईसीडी शिक्षक इन्दिरा जमरकट्टेलले हरेक सरकारले आफूहरूमाथि विभेद गर्दै आएको गुनासो गरिन्। ‘हामीलाई सरकारले शिक्षकको मान्यता दिन पनि मानेको छैन । सहजकर्ता/बालबालिकाको सुसारे भन्छ,’ उनले दुखेसो पोखिन्, ‘अहिलेको सरकारले सबै शिक्षक र निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा पनि हामीलाई देखेन।’

पढेलेखेका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, शिक्षामन्त्री भएको सरकारले पनि हाम्रो मर्का बुझेन। काम गर्ने जाँगर पनि मरेको छ। धेरै दुःखी छौं,’ जमरकट्टेलले भनिन्, ‘बिहान ९ देखि ४ बजेसम्म स्कुलमा बस्नुपर्छ। बालबालिकालाई सिकाउने, खाजा खुवाउने, शौचालय लैजाने काम गर्नुपर्छ। तर सरकारले हाम्रो काम कहिल्यै देखेन।’

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार ४२ हजार ६ सय १९ वटा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (ईसीडी) सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये ८१ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा र १९ प्रतिशत निजी विद्यालयका ईसीडी हुन् । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ईसीडी शिक्षक वर्षौंदेखि न्यूनतम पारिश्रमिकमा कामकाज गर्दै आएका छन्। ईसीडीमा १२ लाख २० हजार ५ सय ३८ बालबालिका भर्ना भएका छन् । ईसीडीको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या वृद्धि हुँदै ७७ प्रतिशत पुगेको छ ।

यस्तै, २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये साढे ७ हजार माध्यमिक विद्यालयमा लेखा कर्मचारी र सबै सामुदायिक विद्यालयमा सहयोगी नियुक्त भएका छन्। विद्यार्थी संख्या धेरै भएका विद्यालयमा एकभन्दा बढी लेखा हेर्ने कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी र ईसीडी शिक्षक रहेको तथ्यांक छ। उनीहरूले पाउने सेवासुविधा भने स्थानीय तहपिच्छे फरक/फरक पाइन्छ ।

संघले दिने रकममा स्थानीय तह र विद्यालयले थप रकम दिने गरेका छन्। संघबाट सहयोगी कर्मचारीलाई १० हजार, लेखा हेर्ने कर्मचारीलाई १५ हजार र ईसीडी शिक्षकलाई १२ हजार अनुदान जाने गरेको छ। उक्त रकममा स्थानीय तहहरूले केही थप गरेर मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने गरेका छन्।

विद्यालय कर्मचारी परिषद् काठमाडौं जिल्लाका पूर्वअध्यक्ष देवीराम भुसाल जुनसुकै सरकार आए पनि ईसीडी शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा चासो नदिएको बताउँछन्। ‘शिक्षामन्त्रीलाई पनि भेटेर हाम्रो माग राखेका थियौं। शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू ईसीडी शिक्षक र कर्मचारीलाई दरबन्दी कायम गरेर तलब दिँदा राज्यले व्ययभार थाम्न सकिँदैन भन्छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा अब सरकारले खर्च धान्न सक्छ कि सक्दैन ?’।

न्यूनतम पारिश्रमिकका लागि ईसीडी शिक्षक र कर्मचारीले काठमाडौंमा आन्दोलन गर्दै पनि आएका छन् । २०७९ मा पनि विद्यालय कर्मचारीले आन्दोलन गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन प्रयासरत रहेको जनाए। ‘पुगेसम्म श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक संघबाट दिने प्रयास मन्त्रालयले गरेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक केन्द्रबाट नै दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थियौं । बजेटमा के कायम भयो हेर्न नै बाँकी छ।’ साढे १९ हजार पारिश्रमिक दिन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनले जनाए।

अस्थायी, करार सेवामा कार्यरत उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत आबद्ध गरिएको छैन। केही विद्यालयले भने सञ्चय कोष र नागरिक कोषमा आबद्ध गराएका छन ।