काठमाडौं । आज जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस। विसं २०६३ जेठ २१ गते नेपाल सरकारले मुलुकलाई ‘जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गतेलाई ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस’का रूपमा मनाउँदै आएका छौँ ।

यसै अवसरमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै मानव मर्यादा, समानता र सामाजिक न्यायको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्दै विभेदहीन, समावेशी र सभ्य समाज निर्माणप्रति हामी सबैलाई थप प्रतिबद्ध बन्न अनुरोध गरेका छन् ।

नेपालको संविधानमा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक तथा सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी तथा सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको राष्टपति पौडेलले बताए ।

जातीय विभेद तथा छुवाछूतजस्ता अमानवीय व्यवहारको अन्त्य केवल कानुनी व्यवस्थाबाट मात्र सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले त्यसका लागि समाजका सबै तह वर्गमा चेतना, सहिष्णुता र पारस्परिक सम्मानको भावना विकास हुनु अपरिहार्य भएको बताए ।

त्यसैगरी उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले विभेदरहित समाज नै समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार भएको उल्लेख गर्दै यसतर्फ सबै पक्ष सचेत हुन उत्तिकै अपरिहार्य रहेको बताए । “नेपालको संविधानले यसलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै सबै नागरिकलाई समान अधिकार र अवसर प्रत्याभूत गरेको छ तर, कानुनी व्यवस्था मात्रले पुग्दैन, सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक रुपान्तरण, शिक्षा र नागरिक सक्रियता पनि उत्तिकै आवश्यक छ,” उनले भने ।

उपराष्ट्रपति यादवले सामाजिक न्याय, समानता र मानवअधिकार सुनिश्चितताका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण दिवस भएको उल्लेख गर्दै प्रत्येक नागरिकले समान अवसर पाउनु र सम्मानका साथ बाँच्न पाउनु नै सभ्य समाजको आधार हो भनेका छन् ।

जातीय भेदभाव र छुवाछूतका कारण विगतमा धेरै समुदाय शिक्षा, रोजगारी, आर्थिक अवसर र सामाजिक सहभागिताबाट वञ्चित रहँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अर्को ऐतिहासिक पाटो बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषतालाई आत्मसात् गरी जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्पसहित अघि बढ्नु आजको आवश्यकता भएको बताएका छन् ।