काठमाडौं । फोक्सोको क्यान्सर भएर पाटन अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी मीठुकुमारी सापकोटाको परिवारलाई अस्पतालका चिकित्सकहरूले कार्बोप्लाटिन औषधि लिएर आउन भने। किमोथेरापीका लागि चाहिने यो औषधिको बजारमा चरम अभाव छ।

अधिकांश क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने कार्बोप्लाटिनको खोजीमा परिवारजन जुटे। ‘मेरा जेठाजु र श्रीमान्ले कार्बोप्लाटिनको एक डोज पाउन धेरै संघर्ष गर्नुपर्‍यो,’ मीठुकुमारीकी बुहारी शोभा देवकोटाले सुनाइन्, ‘धेरैसँग अनुनय–विनय गर्नुपर्‍यो। बल्लतल्ल कुलेश्वरमा एक डोज औषधि पाइयो।’

मीठुकुमारीको परिवारजनले जस्तै हजारौं क्यान्सर रोगीका आफन्तले तीन महिनायता किमोथेरापी औषधिको एक डोज पाउन निकै संघर्ष गर्नु परिरहेको छ। अस्पतालका फार्मेसी र निजी फार्मेसीमा यो औषधि उपलब्ध छैन। कच्चा पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण औषधि उत्पादकहरूले उत्पादन नै घटाएका छन्, औषधिको मूल्य बढाएका छन्।

दिनमा सयभन्दा धेरै बिरामी किमोथेरापीका लागि पुग्ने भरतपुर क्यान्सर अस्पतालकी नर्सिङ विभाग प्रमुख अनुपा थापाले बिरामीका परिवारले पाएको सास्ती सुनाइन्, ‘कति त बिरामी अस्पतालमा छाडेर औषधि किन्न भारतसम्म धाइरहेका छन्।’ उनले फरक–फरक औषधिको एउटा कोर्स पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाका कतिपय बिरामीले औषधि अभावमा जुन पाइन्छ, त्यही मात्रै औषधि प्रयोग गरिरहेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘यस्तो अभ्यासले बिरामीको उपचार प्रभावकारी हुँदैन।’ नर्सिङ विभाग प्रमुख थापा बिरामीका आफन्तले कालोबजारीबाट औषधि खरिद गरिरहेको बताउँछिन्। ‘औषधि ल्याउनेसँग त्यसको बिल हुँदैन। यसबाट पनि थाहा हुन्छ, औषधि कसरी किनबेच भइरहेको छ,’ उनले भनिन्।

२०७२ मा औषधि व्यवस्था विभागको सिफारिसमा सरकारले कार्बोप्लाटिन १५० एमजीको मूल्य १ हजार ३ सय ९३ रुपैयाँ ८७ पैसा तोकेको थियो। त्यस्तै ४५० एमजीको यही औषधिको मूल्य ४ हजार १ सय ३० रुपैयाँ ७७ पैसा तोकेको थियो। अक्सिलिप्लाटिन ५० मिलिग्रामको मूल्य ४ हजार ३५ रुपैयाँ ८ पैसा थियो। सरकारले त्यसयता मूल्य समायोजन गरेको छैन। सहज रूपमा औषधि उपलब्ध गराउन कुनै विकल्प पनि सरकारले खोजेको छैन।

सरकारले तोकेको पुरानै मूल्यमा औषधि ल्याएर बेच्न औषधि आपूर्तिकर्ताहरू तयार छैनन्। यसको सोझो मार क्यान्सरका बिरामी र उनीहरूका आफन्तले भोगिरहेका छन्। औषधि उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीका अनुसार यस्ता औषधि उत्पादन गर्ने महँगो प्रविधि नेपालमा छैन, उत्पादन मूल्यभन्दा बिक्री मूल्य कम भएकाले उत्पादकहरूले यस्ता औषधि नेपालभित्रै उत्पादन गर्न चासो देखाइरहेका छैनन्।

डाक्टरहरूका अनुसार यस्ता औषधिहरू न अस्पतालको फार्मेसीमा छ न निजी फार्मेसीले नै बेचिरहेका छन्। बिरामीका आफन्तले भने कहाँ–कहाँबाट चर्को मूल्य तिरेर ल्याइरहेका छन्। कतिपय बिरामीका आफन्तले किमोथेरापी औषधिको सप्लायर्स भएका सुन्धारा, त्रिपुरेश्वर, टेकु, कुलेश्वर, महाबौद्धको गल्लीबाट औषधि ल्याएको बताए भने कतिपयले भारतबाट औषधि ल्याएर बेच्ने कम्पनीका गोदामबाटै ल्याएको जानकारी दिए।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. उज्ज्वल चालिसेले किमोथेरापीको औषधिका लागि बिरामी कालोबजारीमा भर पर्न बाध्य भइरहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो फार्मेसीमा औषधि छैन। सरकारी मूल्यमा ल्याउन सकिँदैन भनेर आपूर्तिकर्ताले ल्याएका छैनन्। यो अभावमा कालोबजारी मौलाएको छ।’

चितवनस्थित भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक उमेश नेपालका अनुसार बिरामीले कालोबजारीमा भर पर्न बाध्य हुँदा चर्को मूल्य त तिरेका छन्। अर्कातिर गुणस्तरीय औषधि पनि पाइरहेका छैनन्। उनले यस्तो औषधि निश्चित तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने भए पनि कालोबजारीबाट किनिएका औषधिको भण्डारणमा मापदण्ड पूरा भएको देखिँदैन। जसले औषधिको गुणस्तर नै घटाएको छ। उनले भने, ‘एक जना बिरामीका आफन्तले त सिल तोडिएको औषधि किनेर ल्याएका थिए।’

औषधिको चरम अभाव सम्बोधन गर्न भरतपुरस्थित क्यान्सर अस्पतालले १० दिनअघि नेपालस्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। तर त्यहाँबाट कुनै प्रतिउत्तर नपाएको अस्पतालले जनाएको छ । कालोबजारीको भर पर्दा कतिपय बिरामीका आफन्तले आवश्यक मात्राभन्दा बढी वा कमको औषधि पनि किन्न बाध्य भइरहेका छन्। ‘१५० एमएल औषधि चाहिने अवस्थामा बिरामीका आफन्तले ४५० एमएल औषधि ल्याइरहेका छन्। बढी औषधि खेर गइरहेको छ,’ पाटन अस्पतालका एक चिकित्सकले सुनाए।

औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले क्यान्सर औषधिको आपूर्ति सहज बनाउन आपूर्तिकर्ताहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। ‘मन्त्रालयले औषधि आपूर्ति गर्ने व्यवसायीसँग छलफल गरिरहेको खबर मैले पाएकी छु,’ विभागकी कार्यवाहक महानिर्देशक शिवानी खड्गीले भनिन्, ‘मन्त्रालयले हामीलाई चाँडै बोलाएर मूल्य सीमाका बारेमा निर्णय गर्ने अपेक्षा हामीले राखेका छौं । यो औषधि संकटलाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गर्न लागिपरेका छौं।’

विभागका अनुसार मूल्य समायोजनको निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ । योभन्दा अगाडि मन्त्रालयले मूल्य समायोजनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ। नेपालमा हरेक वर्ष २२ हजारभन्दा बढी क्यान्सरका बिरामी थपिन्छन्। त्यस्तै, १४ हजार जनाको बर्सेनि मृत्यु हुने गर्छ।