काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्नेमा एक दर्जन मन्त्रालय छन् । यसमा सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन (हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन) मन्त्रालय छ।

यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ७५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा २ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। अर्थात् विनियोजनमा ३.१६३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो। ‘अहिलेसम्म मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कम देखिएको छ, यसमा दातृ निकायबाट आएको ६६ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमार्फत खर्च हुनुपर्ने र यसरी खर्च भएको रकम प्रणालीमा आइनसकेकाले कम देखिएको हो,’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले भने।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिना बित्नै लाग्दा समग्र पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बिहीबारसम्म पुँजीगततर्फ विनियोजित कुल ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेटमा ३०.७२ प्रतिशत खर्च भएको छ। अर्थात् विनियोजित पुँजीगत बजेटमा १ खर्ब २४ अर्ब ६१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल विनियोजित पुँजीगत बजेट ३७.७२ प्रतिशत खर्च भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्दा मन्त्रालय मर्ज भइसकेका थिएनन्। पहिला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या २२ थियो। अहिले भने १८ मन्त्रालय छन्।

कम खर्च गर्नेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पर्छ। यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ८४ करोड ६२ लाख विनियोजन गरिएकामा अहिलेसम्म ७.४२१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यसलाई अंकमा हेर्दा ३५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो। सुरुको अवस्थामा विनियोजित रकम रोक्का हुँदा कम खर्च भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जयनारायण आचार्यले बताए।

‘अहिले समग्रमा सुरुमा रोक्का भएको बजेटसहित हिसाब गर्दा कम खर्च भएको देखिन्छ,’ आचार्यले भने, ‘विनियोजित बजेटमा करिब ७५ प्रतिशत बजेट जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले रोक्का गरेको थियो। चुनाव सकिँदासम्म नै त्यो रोक्का रह्यो।

चुनावपछि मात्र फुकुवा गर्दै लगे पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकिने अवस्था नभएर कम खर्च देखिएको आचार्यको भनाइ छ। ‘अहिले फुकुवा गर्दै लगिएको भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्दैमा समय सकिने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का भएर काम नहुने भएकाले खर्च धेरै बढ्ने हुँदैन।’ कुल पुँजीगत बजेटमा रोक्का रकम घटाउँदा समग्र खर्च असार मसान्तसम्म ७० देखि ८० प्रतिशत पुग्ने उनको दाबी छ।

कम खर्च गर्ने अन्य मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुदले ११.५, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिले ११.२५, श्रम, राजगार तथा सामाजिक सुरक्षाले ११.९६, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिले १४.५१ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १६.३३ प्रतिशत रकम विनियोजित पुँजीगत बजेटमा खर्चिएका छन्। विकासे मन्त्रालयका रूपमा रहेको सहरी विकास (हालको पूर्वाधार विकास) का लागि ७२ अर्ब ८४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजित पुँजीगत बजेटमा १५ अर्ब ५९ करोड २२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्चिएको छ। अर्थात् २१.४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो।

कम खर्च हुनुको प्रमुख कारण विनियोजित बजेट रोक्का नै रहेको सहरी विकास मन्त्रालय (हाल पूर्वाधार विकास) योजना, भवन तथा आवास महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव दिलीप भण्डारीले जनाए।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको २४.७, कृषि तथा पशुपन्छी विकासले २४.२४, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिले २६.४ र खानेपानी मन्त्रालयले २७.१४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्चिएका छन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयहरूले गरेको खर्चमा रकमान्तर गरेर भुक्तानी दिइएको पनि उल्लेख छ।

सबैभन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अहिलेसम्म पुँजीगततर्फ ५० प्रतिशत पनि खर्च कटाउन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। त्यसमा मन्त्रालयले ६० अर्ब ४८ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्र खर्चिएको हो। प्रतिशतमा यो ४१.३४ प्रतिशत हुन्छ।