काठमाडौँ, ५, पुस
आगामी आथिक वर्ष २०७५/७६ मा बजेटको आकार बढ्ने भएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएको विद्यमान अवस्थामा खर्च धान्नका लागि बजेटको विद्यमान आकारमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्नै पर्ने देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले करिब १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको राष्ट्रिय बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको बताए । बजेटको स्रोत मध्ये राजस्वबाट ९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ, १ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट, २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण, ८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण, सावाँ फिर्ताबाट २० अर्ब रुपैयाँ र चालू आवमा बचत हुने नगद मौज्दातबाट १५ अर्ब रुपैयाँ जुट्ने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थसचिव अधिकारीले आगामी तीन वर्ष हरेक वर्ष वार्षिक औसतमा १ खर्ब रुपैयाँको दरमा बजेटको आधार बढाउँदा पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्न सकिने दाबी गरे । राजस्व संकलनमा आगामी वर्ष ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्न सकिने उनले बताए ।

अर्थसचिव अधिकारीले संघीयता कार्यान्वयनसँगै साबिकका प्रशासकीय संरचना कुल ३ हजार ५ सयबाट घटेर २ हजारमा सीमित हुनेछ । यसबाट कम्तीमा पनि ८८ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने उनको प्रक्षेपण छ । त्यस्तै उनले गैरकरको दरमा वार्षिक ३ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भइरहेकोमा अर्थ मन्त्रालयले यसलाई वार्षिक १५ प्रतिशतको दरमा वृद्धि गर्ने योजना बनाएको बताए ।
राजधानीबाट