काठमाडौं । मध्यस्थता विवादमा सरकारी पक्षले निर्माण कम्पनीहरूविरुद्ध बलियो प्रतिरक्षा नगर्दा पछिल्लो पाँच वर्षमा कम्तीमा साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ राज्यले गुमाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी निकायको कमजोर प्रतिरक्षाका कारण मध्यस्थतामा ठेकदार कम्पनीहरूले करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी पाउने गरेका छन्।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सरकारी पक्षले पर्याप्त प्रतिदाबी नगर्ने, प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसक्ने र योग्य मध्यस्थ छनोटमा समस्या देखिएको औंल्याएको छ।
यसले राज्यकोषमा ठूलो भार परेको छ भने मध्यस्थता प्रणालीमा एकरूपता र विश्वसनीयताको अभावसमेत देखिएको छ।
दुई वर्षअघि निर्माण कम्पनी शर्मा/बिकोई/सूर्या जेभीले सडक विभागविरुद्ध मध्यस्थतासमक्ष एक अर्ब ४४ करोड ४२ लाख रूपैयाँ दाबी गर्यो । निर्माणसम्बन्धी केही विवादमा दाबी गरिएको यो रकम सम्पूर्ण परियोजनाको ठेक्का मूल्यभन्दा करिब १० करोडले बढी थियो ।
सुनसरीको केशलिया-चिमाडी-लौकही सडक सुधार आयोजनाको ठेकदार कम्पनीले माटो उत्खननको अप्रत्याशित लागत र समयमा विद्युत् पोल नहटाइकाले ट्रकहरू थन्क्याएर राख्नुपर्दा नोक्सानी भएको भन्दै त्यस्तो दाबी गरेको थियो ।
यो विवाद ‘नेपाल मध्यस्थता परिषद्’ले सुल्झायो । दाबी गरिएको रकमको करिब २० प्रतिशत अर्थात् २८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ सडक विभागले शर्मा/बिकोई/सूर्या जेभीलाई दिनुपर्ने मध्यस्थ ट्राइब्युनलले निर्णय गर्यो । परिषद्को रेकर्डअनुसार जसमा पाँच करोड ७६ लाख त ब्याजबापत मात्र थियो ।
महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदनहरू तथा नेपाल मध्यस्थता परिषद्ले गरेका विवाद समाधानका विवरण केलाउँदा पछिल्लो पाँच वर्षमा निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदाताले राज्यसमक्ष करिब १४ अर्ब दाबी गरेको र करिब साढे ५ अर्ब बढी भुक्तानीको निर्णय भएको देखिन्छ ।
पछिल्ला २ वर्षमा भएका ८९ विवादमध्ये करिब ८५ प्रतिशतमा ठेकदार कम्पनीले मध्यस्थताबाट उनीहरूको दाबीमध्ये पूर्ण वा आंशिक रकम पाउने फैसला गराएका छन् । यति ठूलो मात्रामा ठेकदारहरूले मुद्दा जित्नुका पछाडि सरकारी पक्षको कमजोर प्रतिरक्षालाई महालेखाले एउटा कारणका रूपमा औंल्याएको छ । पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार १६० विवादमध्ये २७ वटामा मात्र सरकारी निकायले आफ्नो तर्फबाट औपचारिक प्रतिदाबी पेस गरेका थिए ।
महालेखा परीक्षक तोयम रायाले प्रतिवेदनको निचोडबारे भने, ‘सरकारी निकायले काउन्टर-क्लेम नै निकै कम गर्ने रहेछन् ।’पछिल्ला २ वर्षमा भएका ८९ विवादमध्ये करिब ८५ प्रतिशतमा ठेकदार कम्पनीले मध्यस्थताबाट उनीहरूको दाबीमध्ये पूर्ण वा आंशिक रकम पाउने फैसला गराएका छन् ।महालेखाले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।
परिषद्का पूर्वमहासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहाल आफूले सरकारी निकायले ‘काउन्टर-क्लेम’ गरेका उदाहरण एकदमै कम पाएको र त्यो उनीहरूको ‘ठूलो कमजोरी’ भएको बताउँछन् । ‘त्यसमा काम गर्नेगरी उहाँहरूको संयन्त्र नै छैन । कर्मचारीहरू मेहनत नै गर्दैनन् । यो विषयमा दक्षता पनि छैन,’ उनले भने, ‘कसैले ठेक्का पूरा नगरेमा बाँकी कामबापतको रकम असुल गर्न सकिने कानुन छ । तर, उहाँहरूले [सरकारी निकायले] कहिल्यै दाबी नै नगरेपछि मध्यस्थले भराइदिन सक्दैनन् ।’
मध्यस्थता अदालतको औपचारिक प्रणालीभन्दा बाहिर रहेर व्यावसायिक र करारसम्बन्धी विवाद छिटो र छरितो रूपमा समाधान गर्ने वैकल्पिक संयन्त्र हो । नेपालमा यसको मुख्य कानुनी आधार ‘मध्यस्थता ऐन, २०५५’ हो । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले सरकारी निकाय र ठेकदारबीच सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा विवाद उत्पन्न भएमा र आपसी सहमतिमा टुंगो नलागेमा त्यस्ता विवाद मध्यस्थतामार्फत समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।
विवादको निरुपण छिटो हुने, निर्णय बाध्यकारी हुने, गोप्यता कायम रहने जस्ता कारण व्यावसायिक विवादहरूमा मध्यस्थतामार्फत खोजिने समाधान संसारभर नै एउटा वैकल्पिक संयन्त्रका रूपमा विकसित भएको छ । छानिएका सीमित मध्यस्थले बन्द कोठामा हुने छलफलबाट तिनलाई टुंग्याउँछन् । त्यस्ता छलफलमा सरकारी पक्षको फितलो प्रतिरक्षाको फाइदा उठाउँदै निर्माण व्यवसायीले करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी लिइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
५ वर्षमा १६० सार्वजनिक खरिदका मध्यस्थता विवादमध्ये १३३ वटामा सरकारले प्रतिदाबी नै गरेन । पछिल्ला दुई वर्षका ८९ विवादमध्ये ८४ प्रतिशतमा ठेकदार कम्पनीले आफ्नो दाबीमध्ये पूर्ण वा आंशिक भुक्तानी पाए । अर्थात्, मध्यस्थतामार्फत विवाद समाधान गर्न चाहने हरेक ५ मा ४ कम्पनीले कुनै न कुनै दाबीअनुसारको भुक्तानी पाउँछन्।
मध्यस्थता दाबी पछिल्लो चार वर्षमै करिब पाँच गुणाले बढेको देखिन्छ । २०७७/७८ मा एक अर्ब २२ करोड दाबी रहेकामा २०८०/८१ मा पुग्दा त्यस्तो दाबी बढेर करिब ६ अर्ब पुगेको थियो ।यही आयोजनाको अर्को विवाद ११० वटा विद्युत् पोलसँग जोडिएको थियो । ठेकदार कम्पनीले ती पोल समयमै नहटाइएका कारण सडकमा ठूला सवारी र उपकरण पर्याप्त रूपमा चलाउन नपाइएको बताएको थियो ।
मध्यस्थता न्यायाधिकरणले ठेकदार कम्पनीको दाबीमा ‘निष्क्रिय उपकरण खर्च’ सरकार र ठेकदार कम्पनीले ५०–५० प्रतिशत बाँड्नुपर्ने निर्णय दिँदै उक्त कम्पनीलाई विभागले चार करोड ६० लाख र त्यसमा ८४ लाख ब्याजसमेत दिनुपर्ने निर्णय दियो । तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा टिप्पणी छ- ‘त्यहाँ भएको भनिएको नोक्सानीको लागत वस्तुनिष्ठ मापनमा होइन, अनुमानमा आधारित छ ।’
महालेखा परीक्षक तोयम राया मध्यस्थका निर्णयमा एकरूपता चाहिने र त्यसका लागि स्तरीय मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘विज्ञहरूबाट काम गराउनुपर्यो । त्यसको मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र पनि चाहियो,’ उनले भने, ‘निर्णयमा पनि एकरूपता चाहियो । एउटै प्रकृतिको विवादमा कतै ठहर भएको छ, कतै छैन । त्यो कुराचाहिँ अलिकति स्ट्यान्डराइज गर्नुपर्छ ।’
महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा मध्यस्थताका कतिपय निर्णय ‘निष्पक्ष एवं विवेकसम्मत नदेखिएको’ भन्दै कानुन संशोधनमार्फत यस्ता निर्णयमा नियमन गर्ने निकाय खडा गर्न सुझाएको छ । साथै, प्रतिदाबीको अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने र मध्यस्थ नियुक्तिमा स्पष्ट मापदण्ड तोक्ने लगायतका सुझाव पनि दिएको छ ।
