काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यसहित राइड सेयरिङलाई करको नयाँ दायरामा ल्याएको छ।

योसँगै अबदेखि राइड सेयरिङ सेवा दिने व्यक्तिको आम्दानीमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) र स्रोतमा कर कट्टी (टीडीएस) लाग्ने भएको हो। पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार उक्त व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत भ्याट र १ टीडीएस लाग्नेछ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार राइड सेयरिङबाट वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने गरेको छ। यो कारोबारलाई करको नयाँ दायरामा थप्दा राज्यलाई वार्षिक १ अर्बभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गर्न सकिने आधार देखिएकाले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको हो। उक्त कारोबारबाट सरकारले करिब १ अर्ब २५ करोड भ्याट र २३ करोड रुपैयाँ टीडीएसस्वरुप राजस्व प्राप्त गर्नसक्ने देखिन्छ।

पछिल्लो समय नेपालमा राइड सेयरिङ प्लेटफर्महरुको विस्तार बढ्दो क्रममा छ। गत शुक्रबार मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय राइड सेयरिङ प्लेटफर्म ‘उबर’ले नेपालमा औपचारिक रुपमा सेवा सुरु गरेको घोषणा गरेको छ।

यसअघि बजारमा इनड्राइभ, पठाओ, यांगोलगायत अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डले हजारौँ नेपाली युवालाई आफ्नो समय, सीप र साधनको प्रयोगमार्फत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत आम्दानी गर्ने अवसर दिइरहेका छन्। कसैले यसलाई पूर्णकालीन पेसा नै बनाएका छन् भने धेरै पढाइ, व्यवसाय वा अन्य कामसँगै अतिरिक्त आम्दानीको स्रोतका रुपमा उपयोग गरिरहेका छन्।

राइड सेयरिङ प्लेटफर्मको संख्यासँग आबद्ध भएर काम गर्ने युवासँगै प्रयोगकर्ता पनि बढिरहँदा कारोबार पनि अर्बौँको हुनथालेको छ। सोही कारण अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक ऐनमार्फत राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई पनि करको दायरामा ल्याएका हुन्।

यसअघि राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको आम्दानी करको दायरामा थिएन। अहिले भने करको दायरा बढाउन सरकारले राइड सेयरिङमा भ्याट र टीडीएस लगाएको हो। भ्याट राइड सेयरिङका क्रममा उठ्ने पूर्ण रकममा लाग्छ भने टीडीएस भने भ्याट र राइड सेयरिङ प्लेटफर्मले लिने कमिसन कटाएर मात्र लाग्छ।

समान्यतया भ्याट, भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क आर्थिक विधेयक जारी भएदेखि कार्यान्वयनमा आउने गर्छ। तर राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले आम्दानी लाग्ने भ्याट भने साउन १ गतेदेखि मात्र कार्यान्वयनमा आउने विभागले जानकारी दिएको छ।

‘हाल मुलुकमा एकल १३ प्रतिशत भ्याट दर छ। प्लेटफर्महरुले पनि आफ्नो आम्दानीको १३ प्रतिशत भ्याट बुझाउँदै आएका छन्। अब प्लेटफर्महरुले आफ्नो आम्दानीको १३ र राइडबाट हुने आम्दानीको ५ प्रतिशत भ्याट र १ प्रतिशत टीडीएस सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। विभाग र प्लेटफर्मले सोहीअनुसार आफ्नो सिस्टम विकास गर्नुपर्छ’, विभागका निर्देशक रमेश पौडेलले भने।

नयाँ प्रणालीअनुसार कर संकलन गर्न असारको दोस्रो साता राइड सेयरिङ व्यवसायीहरुसँग अन्तर्क्रिया राख्ने तयारी भइरहेको पौडेलले जानकारी दिए। उक्त अन्तर्क्रियापछि विभाग र व्यवसायीहरुले आफ्नो सिस्टम नयाँ कर व्यवस्थाअनुसार अपडेट गर्नेछन्। साउन १ गतेदेखि नै यो व्यवस्था लागू हुने भएकाले सो अवधिसम्ममा सिस्टम तयार हुने उनको भनाइ छ।

सामान्यतया राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति भ्याटमा दर्ता भएका हुँदैन्। त्यसैले उनीहरुले सिधै सरकारलाई भ्याट तिर्न सक्दैनन्। यस्तो सेवाबाट भ्याट संकलन गर्न सरकारले राइड सेयरिङ प्लेटफर्मको उपयोग गर्नेछ।

‘उपभोक्ताले तिरेको रकम व्यवसायीले संकलन गरी तिर्ने प्रक्रिया भ्याट हो। तर यहाँ राइडरले बिक्री गर्छ, बिक्री गरेर त्यो मेरो भ्याट सरकारलाई बुझाइदेऊ भनेर प्लेटफर्मलाई दिन्छ। प्लेटफर्मले उक्त रकम सरकारलाई बुझाउँछ’, निर्देशक पौडेलले नेपालखबरसँग भने।

राइड सेयरिङका क्रममा उठ्ने कुल शुल्कको पाँच प्रतिशत भ्याट हुन्छ। टीडीएस भने कुल आम्दानीमा भ्याट र प्लेटफर्मले लिने कमिसन कटौतीपछि बाँकी रहने रकममा लाग्छ।