काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिले बुधबार मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्टको विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत रातमाटे सबस्टेसन र नयाँ दमौली सबस्टेसन तथा २९७ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु गरेको छ ।

अमेरिकाबाट प्राप्त ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७० करोड अमेरिकी डलर लगानीमा विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार निर्माण र महत्त्वपूर्ण सडक सञ्जालको स्तरोन्नति कार्य गरिरहेको छ ।

नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू, एमसीसी तथा अमेरिकी दूतावासका प्रतिनिधिहरू, विकास साझेदारहरू, निर्माण व्यवसायी, स्थानीय सरोकारवालाहरू, सञ्चार माध्यम र सामुदायिक अगुवाहरूको सहभागितामा उक्त शिलान्यास समारोह नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसन निर्माणस्थलमा आयोजना गरिएको थियो ।

नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाको संयुक्त लगानी रहेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमको विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत तीनवटा उच्च क्षमतायुक्त ४०० केभी सबस्टेसन तथा ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुँदै छ ।

यस पूर्वाधारले नेपालको राष्ट्रिय विद्युत् ग्रीडलाई सदृढ पार्नुका साथै प्रसारण अवरोध न्यूनीकरण गर्नेछ, घरपरिवार र व्यवसायहरूका लागि विद्युत् आपूर्तिको भरपर्दो पनामा सुधार गर्नेछ भने क्षेत्रीय विद्युत् बजारमा नेपालको वृहद् सहभागिता गराउन सघाउनेछ ।

बुधबार शिलान्यास गरिएको २९७ किमि लामो प्रसारण लाइन सञ्जालमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौँडा प्रसारण लाइन खण्ड, रातमाटे–न्यू दमौली प्रसारण लाइन खण्ड र न्यू दमौली–न्यू बुटवल प्रसारण लाइन खण्ड रहेका छन् ।

शिलान्यास गरिएका सबस्टेसनहरू तथा प्रसारण लाइन निर्माण कार्यमा चार निर्माण कम्पनी संलग्न रहेका छन् । टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले रातमाटे र न्यू दमौली सबस्टेसन निर्माण गर्दै छ । आशिष–बोझ्लर संयुक्त उपक्रमले ११७ किमि लामो लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौँडा प्रसारण लाइन खण्ड, र एञ्जेलिक–स्किपर संयुक्त उपक्रमले ९० किमि लामो रातमाटे–न्यू दमौली प्रसारण लाइन खण्ड र वाइबा–सालसर संयुक्त उपक्रमले ९० किमि लामो न्यू दमौली–न्यू बुटवल प्रसारण लाइन खण्ड निर्माण गर्दैछन् ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि रातमाटे सबस्टेसन र न्यू दमौली सबस्टेसन नेपालका सबैभन्दा ठूला उच्च–भोल्टेज क्षमताका सबस्टेसनमध्येका हुनेछन् । यी सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन पूर्वाधारले नेपालको विद्युत् प्रसारण सञ्जाललाई सदृढ बनाउनुका साथै दीर्घकालीन ऊर्जा मागलाई सम्बोधन गर्न र आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिन सहयोग गर्नेछन् ।