काठमाडौं । तिर्नुपर्ने करोडौँ बक्यौता नतिरी केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) अवैध ढंगले सञ्चालन भइरहेका छन्। क्लासिक टेक, मर्कन्टाइल, वेबसर्फर, ब्रोडलिंक, टेकमाइन्ड्सलगायत अन्य थुप्रै आइएसपीले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कानुनअनुसार सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नतिरेका हुन्।

यीमध्ये सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स अवधिसमेत सकिएको छ। तर, बक्यौता नतिरेको भन्दै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण गरिदिएको छैन। जसका कारण यी आइएसपीहरू अवैध ढंगले सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्।

प्राधिकरणका एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा पाँच इन्टरनेट सेवा प्रदायकले २०८२ चैत मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने बक्यौता १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नाघिसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार सबैभन्दा धेरै बक्यौता बुझाउनुपर्नेमा क्लासिक टेक अघि छ। क्लासिक टेकले उक्त अवधिसम्म ४९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउन बाँकी छ।

क्लासिक टेकले २०६७ भदौ १२ गते इन्टरनेट सेवाको लाइसेन्स लिएको थियो। दूरसञ्चार कानुनअनुसार पहिलोपटक लाइसेन्स पाउँदा त्यसको अवधि १० वर्षको हुन्छ। त्यसपछि प्रत्येक पटक ५ वर्षको लाइसेन्स सेवा प्रदायकहरुले पाउँछन्। जसअनुसार क्लासिक टेकको लाइसेन्स २०८२ भदौ ११ गते सकिएको छ।

लाइसेन्स नवीकरण गर्न माग गर्दै क्लासिक टेकले निवेदन प्राधिकरणमा दर्ता गरेको छ। तर, बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले क्लासिक टेकको लाइसेन्स नवीकरण गरिदिएको छैन। बक्यौता रकम धेरै भएकाले त्यसलाई तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरे पनि पाएको छैन। गएको भदौदेखि नै क्लासिक टेक लाइसेन्स विना सञ्चालनमा छ।

क्लासिक टेकपछि बढी बक्यौता हुनेमा टेक माइन्ड्स नेटवर्क छ। चितवनको टेकमाइन्ड्सले २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी छ। प्राधिकरणबाट २०६८ कात्तिक ७ गते लाइसेन्स पाएको टेकमाइन्ड्सको पहिलो १० वर्षे लाइसेन्स २०७८ मा सकिएको थियो। पहिलो नवीकरण (थप पाँच वर्ष) पछि टेकमाइन्ड्सको लाइसेन्स आगामी कात्तिक ६ गतेसम्म कायम छ। तर, २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता अझै चुक्ता नगरेको प्राधिकरणका ती कर्मचारीले जानकारी दिए।

लाइसेन्स अवधि सकिनु तीन महिनाअघि नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसपछि अनुमतिपत्र बहाल रहेकै अवधिभित्र थप १५ प्रतिशत दस्तुर बुझाएर नवीकरण गर्ने सुविधा रहे पनि बक्यौता चुक्ता नगरेकाको हकमा प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण वा पुन: जारी गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा टेकमाइन्ड्सले बक्यौता चुक्ता नगरे यो पनि विना लाइसेन्स सञ्चालन हुने जोखिम देखिन्छ।

यस्तै, वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टमले पनि बक्यौता चुक्ता गरेको छैन। यसले २०६० वैशाख २१ गते लाइसेन्स लिएको थियो। नेटलिंक कम्युनिकेसनबाट २०६२ फागुन १८ गते वेबसर्फरको नाममा लाइसेन्स नामसारी भएको थियो। प्राधिकरणको अभिलेखमा वेबसर्फरको नाममा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ। २०८० वैशाख २० गते नै वेबसर्फरको लाइसेन्स सकिएको थियो। बक्यौताका नतिरेका कारण वेबसर्फरको तेस्रो नवीकरण भएको छैन।

बढी बक्यौता हुनेमा ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन पनि छ। यसले १७ करोड ७४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता चुक्ता गरेको छैन। प्राधिकरणबाट २०६२ फागुन १ गते इन्टरनेट सेवाको लाइसेन्स लिएको ब्रोडलिंकको लाइसेन्स २०८२ माघमै सकिएको छ। जसका कारण ब्रोडलिंक पनि विना लाइसेन्स सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ।

त्यसैगरी, प्राधिकरणको अभिलेखअनुसार मर्कन्टायलले २०५५ चैत ८ गते इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि इन्टरनेट (इमेलसहित) को लाइसेन्स पाएको थियो। २०८० चैत ७ मा नै मर्कन्टायलको २५ वर्षे लाइसेन्स समाप्त भइसकेको छ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार मर्कन्टायलले ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता बुझाउन बाँकी छ। मर्कन्टायलले २५ वर्षे लाइसेन्स सकिएको भन्दै नयाँ लाइसेन्स पुन: माग्दै प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ। तर, बक्यौता नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले मर्कन्टायललाई लाइसेन्स दिएको छैन। जसका कारण मर्कन्टायल अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ।

मर्कन्टायल कम्युनिकेसनको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि नै पूरा भइसकेको छ। तर, बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले मर्कन्टायललाई नयाँ लाइसेन्स पुन: जारी गरेको छैन।

सेवा प्रदायकहरुले वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने र सो अवधिमा नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको २ प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ। यस्तै, सेवा प्रदायकहरुले दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

यो रकम सेवा प्रदायकहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको मितिले ६ महिनाभित्र जम्मा गर्नुपर्छ। यदि यो दस्तुर जम्मा नगरेमा वा लेखापरीक्षण वित्तीय विवरणअनुसार त्यस्तो रकम नपुग देखिएमा प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले निरन्तर ताकेता गरिरहेको जानकारी दिए।‘बक्यौता उठाउन हामीले निरन्तर ताकेता र सूचना जारी गरिरहेका छौँ। कतिको त लाइसेन्स स्वत: रद्द भइरहेको पनि छ। बक्यौता उठाउन प्रयासरत छौँ’, उनले भने, ‘अहिलेसम्मको हिसाब अद्यावधिक गर्दा आईएसपीहरुले तिर्नुपर्ने बक्यौता दुई अर्ब हाराहारी हुन्छ।’

सरकारले विभिन्न सेवा प्रदायकहरुबाट थप दस्तुरसहित तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी उठाउने गर्छ। ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शीर्षकमा सेवा प्रदायकहरुले दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउने गरेका छन्। प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवाको लाइसेन्स लिएका कम्पनीको संख्या हाल १०३ छन्। पछिल्लो विवरणअनुसार वैशाख २०८३ सम्म इन्टरनेट ग्राहक संख्या करिब ३५ लाख पुगिसकेको छ।

झण्डै ३१ प्रतिशत बजार हिस्सासहित वर्ल्डलिंकसँग सर्वाधिक १० लाख बढी ग्राहक छन्। त्यसपछि नेपाल टेलिकमसँग ११ प्रतिशत बजार हिस्सा छ। टेलिकमसँग ३ लाख ८३ हजार इन्टरनेट ग्राहक छन्। डिसहोमसँग १०.५९ प्रतिशत बजार हिस्सासहित ३ लाख ६९ हजार ग्राहक छन्।

यस्तै, भायनेटसँग १०.४१ प्रतिशत बजार हिस्सासहित ३ लाख ६३ हजार इन्टरनेट ग्राहक छन्। क्लासिक टेकसँग ८.२३ प्रतिशत हिस्सासहित २ लाख ८६ हजार ग्राहक छन्। सुबिसुसँग ७.५९ प्रतिशत बजार हिस्सासहित २ लाख ६४ हजार ग्राहक संख्या छ।

वेबसर्फरसँग ४.९७ प्रतिशत बजार हिस्सासहित १ लाख ७३ हजार, टेकमाइन्ड्ससँग ३.३६ प्रतिशत बजार हिस्सासहित १ लाख १७ हजार, वाइफाई नेपालसँग ३.२० प्रतिशत हिस्सासहित १ लाख ११ हजार र २.५९ प्रतिशत बजार हिस्सासहित सिजी नेटसँग ९० हजार इन्टरनेट ग्राहक छन्।