काठमाडौं । नेपालले सरकार–देखि–सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गत भारतबाट ५० हजार टनसम्म रासायनिक मल आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य घट्न थालेपछि यसअघिको योजनालाई कटौती गरिएको हो। नेपालको कृषि क्यालेन्डरमा मुख्य अवधि मानिने मनसुनी धान रोपाइँको समयमा हुन सक्ने मल अभाव कम गर्न आयात अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण विश्वव्यापी आपूर्तिमा अवरोध र मूल्य वृद्धि भई आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएपछि २१ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई भारतबाट ८० हजार टन रासायनिक मल खरिद गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। यो एक पटकको खरिद प्याकेजमा ६० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी थियो। नेपालले सुरुमा भारतसँग १ लाख ५० हजार टन माग गरेको थियो।

‘मन्त्रिपरिषद्ले ८० हजार टन मल आयात स्वीकृत गरे तापनि हामीले ५० हजार टन मात्र रासायनिक मल ल्याउने निर्णय गरेका छौं,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं कृषि सामग्री कम्पनीका अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठले भने। दुई कारणले सरकारलाई आयात परिमाण घटाउन प्रेरित गरेको उनले बताए।

‘पहिलो कारण वित्तीय स्रोतको उपलब्धता र दोस्रो विश्वव्यापी बजारमा मूल्य घट्न थाल्नु हो,’ उनले भने, ‘यसअघि आपूर्ति स्थगित गरेका केही आपूर्तिकर्ताले मूल्य घटेसँगै पुनः ढुवानी सुरु गर्छन् भन्नेमा पनि हामी आशावादी छौं।’

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा आएको गिरावटले बजारको उतारचढावबीच पर्याप्त मल सुरक्षित गर्न संघर्ष गरिरहेका सरकार र किसान दुवैलाई केही राहत मिलेको छ। भारतको सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेडले पेस गरेको कोटेसन कृषि सामग्री कम्पनीले तयार पारेको लागत अनुमानभित्र पाइएपछि नेपालले त्यसलाई स्वीकार गरेको श्रेष्ठले जनाए। यी मल आयातका लागि करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

‘हामीले अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक बजेट पाइसकेका छौं। त्यसैले छिट्टै आपूर्तिकर्तालाई रकम हस्तान्तरण गर्ने योजनामा छौं,’ उनले भने। मूल्यसम्बन्धी मुद्दा धेरै हदसम्म टुंगिए पनि ढुवानी (डेलिभरी) अझै मुख्य चासोको विषय बनेको छ। अधिकारीहरूका अनुसार खरिद प्रक्रिया पूरा हुन १ सय २० दिनसम्म लाग्न सक्छ।

खेतीको सिजनको गम्भीरता र अत्यावश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै भारतलाई ढुवानी प्रक्रिया तीव्र बनाउनसमेत नेपालले अनुरोध गरिसकेको छ। ‘त्यो नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘गत साता भएको नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदलको बैठकमा हामीले भारतीय पक्षलाई द्रुत गतिमा मल ढुवानी गरिदिन अनुरोध गरेका छौं। भदौको मध्य (अगस्टको मध्य) सम्ममा मल आइपुग्नेमा आशावादी छौं। भारतीय पक्षले हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेको छ।’

नेपालभर करिब १४ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिन्छ। यो देशकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बालीमध्ये एक हो, जसले ग्रामीण आयलाई टेवा पुर्‍याउनुका साथै आर्थिक वृद्धिमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउँछ। धान उत्पादनमा आउने १० प्रतिशतको परिवर्तनले नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई झन्डै ०.४ प्रतिशत विन्दुले परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले समयमै मलको उपलब्धता हुनु निकै महत्त्वपूर्ण हुने अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान छ। आपूर्तिका चुनौतीहरूबीच यो सिजनमा देशले मलको गम्भीर अभाव भोग्नु नपर्ने कृषि अधिकारीको दाबी छ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालसँग हाल करिब १ लाख ४२ हजार टन मल मौज्दात छ। यद्यपि रोपाइँका बेला मात्र करिब २ लाख ५० हजार टन मल माग हुने अनुमान छ । ‘सरकारले पूर्ण रूपमा माग धान्न नसक्ला तर मलको चरम अभाव हुनुहुँदैन,’ श्रेष्ठले भने।

विश्वव्यापी एजेन्सीहरूले जलवायु र भू–राजनीतिक कारकहरूका कारण कृषि उत्पादनमा बढ्दो जोखिमको चेतावनी दिइरहेका बेला रासायनिक मलको चुनौती थपिएको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को विश्लेषणले दक्षिण र दक्षिण–पूर्वी एसियासहित प्रमुख अन्न उत्पादक क्षेत्रहरूमा ‘एल निनो’ को अवस्थासँग जोडिएको कृषि खडेरीको उच्च जोखिम हुने औंल्याएको छ।

‘एग्रिकल्चरल स्ट्रेस इन्डेक्स सिस्टम’ मार्फत ४१ वर्षको भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) तस्बिरहरूको अध्ययन गर्दै शक्तिशाली एल निनोका घटनाहरूले ऐतिहासिक रूपमा विश्वका धेरै प्रमुख कृषि क्षेत्रहरूमा गम्भीर खडेरी निम्त्याउने एफएओले बताएको छ। संगठनले मनसुनमा औसतभन्दा कम वर्षा हुँदा जोखिममा रहेका देशहरूमा बाली उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा खतरा पुग्न सक्ने उसको चेतावनी छ।

दक्षिण एसिया, दक्षिण–पूर्वी एसिया, दक्षिणी अफ्रिका, साहेल र मध्य अमेरिका तथा क्यारिबियनका केही भागहरूमा खडेरीको उच्च जोखिम रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यही समयमा, पर्सियन खाडीलाई ओमानको खाडीसँग जोड्ने साँघुरो जलमार्ग ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ को ढुवानी मार्गमा भएको अवरोधले विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा र रासायनिक मलको लागत बढाएको छ, जसले गर्दा रोपाइँको तयारी गरिरहेका कृषिप्रधान अर्थतन्त्रहरूमा थप दबाब परेको छ।

हाल युरियाको मूल्य घट्न थाले पनि डीएपीको मूल्य भने अझै उच्च छ। विश्व बैंकको ‘कमोडिटी मार्केट आउटलुक’ अनुसार, फेब्रुअरीयता ८० प्रतिशत मूल्य वृद्धि भई अप्रिलमा युरियाको मूल्य प्रतिटन ८५० डलर नाघेको थियो, जुन अप्रिल २०२२ यताकै उच्चस्तर हो।

गएको २८ फेब्रुअरीदेखि सुरु भएको इरान र अमेरिका–इजरायलबीचको युद्ध लम्बिएसँगै इरानले अमोनिया उत्पादन बन्द गरेको छ। कतारले पनि क्षतिका कारण युरिया, अमोनिया र सल्फरको उत्पादन स्थगित गरेपछि आपूर्तिमा दबाब थप तीव्र भएको हो। तरल प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति कम भएका कारण भारतले पनि युरिया र अमोनियाको उत्पादन घटाएको छ।

चीनबाट हुन सक्ने सम्भावित निर्यात प्रतिबन्धको चिन्ताले विश्वभर आपूर्तिलाई थप कसिलो र मलको क्रयशक्तिलाई कमजोर बनाएको छ। वर्षको सुरुमा तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहेको डीएपीको मूल्य पनि सल्फरको बढ्दो लागत र कसिलो आपूर्तिका कारण अप्रिलमा १० प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको थियो। चीनको निर्यात प्रतिबन्धले थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

विश्व बैंकले सन् २०२६ मा डीएपीको मूल्य झन्डै ६ प्रतिशतले बढ्ने र नयाँ उत्पादन क्षमता बजारमा आएसँगै सन् २०२७ मा करिब १० प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ। यद्यपि, जोखिम अझै उल्लेखनीय छन्। ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ लामो समयसम्म बन्द हुनु वा प्रमुख आपूर्तिकर्ताहरूद्वारा पुनः निर्यात प्रतिबन्ध लगाइँदा विश्वव्यापी मल व्यापारमा अवरोध आउन सक्ने र मूल्यमा फेरि नयाँ वृद्धि हुन सक्नेछ।

नेपालमा अनुदानको युरिया मल सरकारद्वारा तोकिएका सहकारीहरूमार्फत प्रतिकिलो १८ रुपैयाँमा बिक्री गरिन्छ भने डीएपी प्रतिकिलो ४६ रुपैयाँमा उपलब्ध छ। बजारमा युरिया र डीएपीको वास्तविक मूल्य क्रमशः प्रतिकिलो १ सय ६० र १ सय ६२ रुपैयाँ रहेको तुलनामा यी मूल्यले युरियामा करिब ९२ प्रतिशत र डीएपीमा ८० प्रतिशत अनुदान प्रतिविम्बित गर्छन्।