काठमाडौं । ठूलो आकारको बजेट विनियोजन गर्ने तर पुँजीगत खर्चका लागि थोरै मात्र रकम छुट्याउने अनि त्यसको आधा हाराहारीमा मात्र खर्चिने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ। पछिल्ला तीन दशकको तथ्यांक हेर्दा औसतमा वार्षिक ६० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र पुँजीगत खर्च हुने गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो। त्यसमा चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले १ खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख पुँजीगत खर्चिएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ३२.५३ प्रतिशत हो। बाँकी विनियोजित रकम सबै खर्च गर्न सरकारले दिनको ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत खर्चिनुपर्छ। तर यो सम्भव नभएको जानकार बताउँछन्।

चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म भएको पुँजीगत खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँले कम हो। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठसम्म सरकारले १ खर्ब ४३ अर्ब ३८ करोड ८८ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ४०.६९ प्रतिशत पुँजीगत खर्चिएको थियो।

‘गत भदौको जेन–जी आन्दोलनका कारण सरकारी र निजी कार्यालय तथा निकायमा क्षति पुग्यो। ती केही समय सञ्चालन हुन पाएनन्। साथै पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वको असरले पनि नेपालमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि भयो,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले भने, ‘बढी मूल्यमा खरिद गरेर निर्माण गर्दा घाटा हुने भएकाले व्यवसायीले काम रोक्नुपर्ने अवस्था आयो। यसको असरले पनि पुँजीगत खर्च धेरै हुन नसकेको हो।’

यद्यपि पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत ‘डिपार्चर’ नै गरेको प्रवक्ता लम्सालको दाबी छ। ‘यसअघि रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयले नै अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था थियो। यस वर्ष सीमाभित्रै रहेर सम्बन्धित मन्त्रालय (सचिव) ले नै रकमान्तरको निर्णय गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ,’ लम्सालले भने, ‘यो व्यवस्थाले पुँजीगत खर्च धेरै हुने सम्भावना थियो। तर जेन–जी आन्दोलन, पश्चिम एसियामा भएको द्वन्द्वलगायतबाट सिर्जित परिस्थितिका कारण अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च हुन सकेन।’

पुँजीगत बजेट विनियोजन, खर्च र गुणस्तर कमजोर हुँदा आर्थिक वृद्धि प्रभावित बनेको छ। पछिल्लो एक दशकमा पुँजीगत खर्च वार्षिक कुल संघीय खर्चको औसत १९ प्रतिशत र कुल पुँजीगत विनियोजनको वार्षिक औसत ६४.१ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ। एकातिर पुँजीगत विनियोजन न्यून हुनु र अर्कोतर्फ विनियोजनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा खर्च नहुनुले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य प्रभावित बनेको छ।

उपलब्ध वित्तीय स्रोतको उच्चतम प्रतिफल दिने परियोजनामा कुशल विनियोजनका साथै आयोजना कार्यान्वयनको जटिलता सल्टाई पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल खर्चमा चालु खर्चको हिस्सा अधिक छ। विगत एक दशकमा कुल खर्चमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको औसत हिस्सा क्रमशः ६६.८, १९.० र १४.२ प्रतिशत छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो हिस्सा क्रमशः ६३.२, १४.८ र २२.० प्रतिशत छ।

सरकारी संरचनाको पुनःसंरचना, तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट कार्य विभाजन, संघीय परिवेशमा अनावश्यक संस्था र कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरी चालु खर्च बढ्न नदिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्रालयले बताएको छ।

खर्चको सवालले सरकारकै तदारुकता नहुँदा न्यून मात्र पुँजीगत खर्च हुने गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवालीको भनाइ छ। ‘पुँजीगत खर्च गर्ने कर्मचारीबाट आफूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेर काम सुरु नगर्ने/पन्छिने प्रवृत्ति कायमै छ,’ उनले भने, ‘विगतमा आयोजना निर्माण क्षेत्रमा कमिसनको खेल हुने भएकाले धेरै पुँजीगत खर्च हुन सकेको थियो। अहिले त्यो अवस्था के छ त्यो बुझ्नुपर्छ।’

चालु आर्थिक वर्ष सुरुमा पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा यसलाई घटाएर २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँबाट घटाएर ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड ३९ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।