काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का राख्न सोमबार पत्र लेखेको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का राख्न पत्रमा भनिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन निर्णय नेपाल सरकारले गरेकाले यस्तो पत्र लेखिएको बताए । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न कृष्णप्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा ८ सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको छ । सोमबार समितिसँगको छलफलपछि मन्त्रालयले पत्र लेखेको हो ।