काठमाडौं । मध्यपूर्व युद्ध अन्त्य गर्न यस हप्ता भएको अमेरिका–इरानबीचको आधारभूत सम्झौताले लामो समयदेखि पीडित इरानीहरूको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न असफल भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकारविद्हरूले बताएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका इरानी समकक्षी मसुद पेजेस्कियनबीच गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका–इजरायली राष्ट्रपति आयातोल्लाह अलि खामेनीको हत्या भएपछि सुरु भएको युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले आधारभूत सम्झौता (समझदारी पत्र) मा हस्ताक्षर भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १८ स्वतन्त्र मानवअधिकारविद्हरूको समूहले सम्झौताको स्वागत गरेको छ, तर उनीहरूले जारी गरेको एक वक्तव्यमा भनिएको छ, “इरानको मानवअधिकारको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न असफल हुने कुनै पनि सम्झौता अपूर्ण हुनेछ ।”

“समझदारीपत्र पूर्ण रूपमा सैन्य फिर्ती, स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः खोल्ने, आणविक प्रतिबद्धता, प्रतिबन्ध राहत र ३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण कोषमा केन्द्रित छ,” वक्तव्यमा भनिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को तर्फबाट बोल्ने हैसियत प्राप्त भएका तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तर्फबाट नभई विज्ञका रूपमा धारणा राखेका उनीहरूले युद्धले इरान र यस क्षेत्रमा विनाशकारी क्षति पुर्याएको र हवाई आक्रमणमा हजारौँ सर्वसाधारणको मृत्यु भएको र लाखौँ आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएको औंल्याए।

“समानान्तरमा, इरानी अधिकारीहरू असहमतिको बिरूद्ध आक्रामक रूपमा अघि बढेका छन्,” विज्ञहरूले जोड दिए । युद्ध सुरु भएयता इरानमा कम्तीमा १५६ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ । तीमध्ये कम्तीमा ४२ जनालाई जासुसी र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी आरोपमा मृत्युदण्ड दिइएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

उनीहरूले विज्ञप्तिमा अगाडि भनेका छन्, “हजारौँलाई हिरासतमा लिइएको छ, धेरैलाई कथित रूपमा यातना दिइएको छ, जबरजस्ती बेपत्ता पारिएको छ, नक्कली मृत्युदण्ड दिइएको छ वा क्यामेरामा अपराध स्वीकार गर्न बाध्य पारिएको छ ।”

युद्धले द्वन्द्वरत पक्षबाहेक विश्व समुदायलाईपनि गम्भीर आर्थिक धक्का दिएको छ । उनीहरूले भनेका छन्, “देशमा लगभग तीन महिना पूर्णरूपमा इन्टरनेट अवरोध भएको थियो, जुन विश्वव्यापी रूपमा रेकर्ड गरिएको सबैभन्दा लामो समयसम्मको इन्टरनेट अवरोध हो ।

“भूराजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने र इरानी जनतालाई पछाडि छोड्ने सम्झौता नाम दिन योग्य शान्ति सम्झौता होइन,” विज्ञहरूले जोड दिए। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आधारभूत परिवर्तनको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका लाखौं इरानीहरूको आवाज उनीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्ने दाबी गर्ने कुनै पनि वार्तामा सुनिनुपर्छ ।”