काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ सत्तासीन दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई प्रदेशसभा खारेजीको एजेन्डा छोडेर सुशासन र विकासमा केन्द्रित हुन सुझाव दिएका छन्।

रास्वपाले आफ्नो महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेज गर्ने र संघीयता भत्काउने निर्णय गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत टिप्पणी गर्दै डा. भट्टराईले त्यसो गरिए त्यो ठूलो भूल हुने चेतावनी दिएका हुन्। डा. भट्टराईले रास्वपाको उक्त सम्भावित निर्णयप्रति विधिको शासन र राष्ट्रिय स्थिरताका दुईवटा मुख्य कोणबाट गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

भट्टराईले पहिलो कारण विधिको हिसाबलाई औँल्याएका छन्। एकातिर रास्वपाकै नेतृत्वको सरकारले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल बनाउने र अर्कोतिर आफ्नै एकल निर्णय अरूमाथि लाद्ने हो भने ठूलो सङ्कट आउने उनको तर्क छ। यस्तो विरोधाभासपूर्ण कदमले दलहरू, विभिन्न जातिहरू र आम जनसमुदायबीच ठूलो विश्वासको सङ्कट पैदा हुने र त्यसले देशलाई अनिष्टतिर धकेल्न सक्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।

यसैगरी दोस्रो कारण प्रस्तुत गर्दै डा. भट्टराईले नेपाल जस्तो जातीय/राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुकमा लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षपछि मात्र सङ्घीयता आएको स्मरण गराएका छन्।

निर्वाचित संविधानसभाबाट अधिकतम सहमतिसहित गरिएको पुरानो एकात्मक राज्यको सङ्घीय पुनर्संरचनालाई जानेर वा नजानेर भत्काइयो भने, त्यसले देशमा गम्भीर जातीय–क्षेत्रीय द्वन्द्व र अशान्ति सिर्जना गर्ने उनको ठहर छ। उनले यस्तो परिस्थिति कसैको पनि हितमा नहुने प्रस्ट पारेका छन्।

रास्वपालाई सुझाव दिँदै उनले ‘नदुखेको कपाल डोरी लगाएर दुखाउनु’ भन्दा संविधान संशोधनबारे अधिकतम राष्ट्रिय सहमति नबनुन्जेल शान्त बस्नु नै बुद्धिमानी हुने बताएका छन्। डा. भट्टराईले लेखेका छन्, ‘संविधान संशोधनबारे अधिकतम राष्ट्रिय सहमति नबनुन्जेल ‘चुपचाप सुशासन र विकास’ तिरै केन्द्रित हुनु बुद्धिमानी हुनेछ। जो मर्जी !’