काठमाडौं । विशेष अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत जनकपुरले इजलासमा हुने सुनुवाइको ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ (प्रत्यक्ष प्रसारण) थालेका छन्। विशेष अदालतले मंगलबार र उच्च अदालत जनकपुरले आइतबार ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ थालेका हुन्। सर्वोच्च अदालतमा पनि ‘लाइभ’ को तयारी भइरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले पहिलो चरणमा विशेष अदालत र उच्च अदालत जनकपुरमा ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ सुरु गरिएको बताए। ‘दोस्रो चरणमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हुने सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘यो क्रम बिस्तारै उच्च हुँदै मुद्दा धेरै भएका जिल्ला अदालतसम्म फैलिनेछ।’ यसमा एकरूपता ल्याउन कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया पनि अघि बढेको उनले जानकारी दिए।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा पक्राउ परेका एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलको म्याद थपका लागि मंगलबार विशेष अदालतमा भएको बहसलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो। विशेष अदालतले इजलासबाहिर ‘लाइभ रुम’ मा रहेको टीभीमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको हो। दुई दिनअघि उच्च अदालत जनकपुरले पनि बन्द इजलासबाट सुनुवाइ हुने, गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने र सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने विषयका मुद्दाबाहेकमा इजलासको कामकारबाही युट्युब च्यानलमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न थालेको थियो।

उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको नेतृत्वमा जनकपुरले काठमाडौंभन्दा अघि प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु गरेको हो। त्यसअघि विशेष अदालतको अध्यक्ष हुँदा उनले नै यसको प्रस्ताव ल्याएर विशेषमा पूर्वाधारको तयारी गरेका थिए। त्यही तयारीको जगमा ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ र ‘रेकर्डिङ अफ कोर्ट प्रोसिडिङ’ सम्भव भएको अदालतले जनाएको छ। इजलासमा हुने सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुको मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र जनसुलभ बनाउनु रहेको कामु मुख्य न्यायाधीश कुँवरले बताए।

सर्वोच्च अदालतको पाँचौं पञ्चवर्षीय योजनामा खुला इजलासमा हुने सबै मुद्दाको सुनुवाइलाई मंसिर २०८२ बाट सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारणमा लगिने उल्लेख थियो। तर तयारी नपुगेर रोकिँदै आएको थियो। गतवर्ष २४ भदौमा भएको प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च अदालतको भवन जलेपछि फेरि पछाडि धकेलिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता कोइरालाले बताए।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले पछिल्लो पटक गत ५ जेठमा आफ्नो नियुक्तिका लागि भएको संसदीय सुनुवाइका क्रममा ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ र ‘इकोर्ट’ को अवधारणा सुनाएका थिए। उनले न्यायपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउने, पारदर्शी बनाउने उनको कार्ययोजनामा उल्लेख थियो। त्यसको करिब एक महिनापछि दुई अदालतमा सुनुवाइको ‘स्ट्रिमिङ’ सुरु भएको हो।

सर्वोच्च अदालतमा ‘ट्रायल लाइभ स्ट्रिमिङ’ को परीक्षण भइरहेको छ। परीक्षण सफल भए पछि यसलाई नियमित बनाउने तयारी रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनका सचिव अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले केही महत्त्वपुर्ण मुद्दा र संवैधानिक इजलासको सुनुवाइलाई मात्र प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुपर्ने, सबै मुद्दामा गर्न नहुने बताए। युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालमा नभई सर्वोच्च अदालत आफैंले यसका लागि माध्यम विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सीधा युट्युबबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दा नेपालमा युट्युब प्रतिबन्ध लागे के हुने? अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेर दुरुपयोग गरे के हुने? कस्ता मुद्दामा कसरी प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।

अदालतको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण हुनुपर्ने माग गर्दै दायर गरिएको एउटा रिट भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। २८ भदौ २०८१ मा विवेक चौधरीसमेतले दायर गरेको रिटमा ३१ भदौमा पहिलो सुनुवाइ भएको थियो। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आफ्नै प्रशासनलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो र मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न अग्राधिकारसमेत प्रदान गरेको थियो।

सर्वोच्चका तत्कालीन रजिस्ट्रार विमल पौडेलले प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि थप पूर्वाधार र स्रोतसाधन आवश्यक रहेको, प्रसारणलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने कुनै निर्धारित कानुन नरहेको तर्कसहितको लिखित जवाफ पेस गरेका थिए। लिखित जवाफमा तयारी भइरहेको र रणनीतिक योजनामा उक्त कुरा समावेश भएको पनि उनले बताएका थिए। उक्त रिटको आगामी पेसी ७ भदौमा तोकिएको छ।