काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८ वर्षमुनिका ३५ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको खुलासा भएपछि कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि उल्लंघन भएको भन्दै विभिन्न पक्षले आपत्ति जनाएका छन्।

नेपालको संविधान, बालबालिका सम्बन्धी ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई पार्टी सदस्यता दिन निषेध गरेकाले रास्वपाको यो कदम कानुनविपरीत भएको अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। रास्वपाले सदस्यता सम्बन्धी त्रुटि जन्ममिति लेखाइको कारण भएको दाबी गरे पनि यस विषयमा छानबिन र आवश्यक कारबाहीको माग उठेको छ।

मुलुकको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिविपरीत १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएकामा राजनीतिक दलहरू, सांसद र अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन्। रास्वपाका निवर्तमान महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले प्रथम महाधिवेशनको बन्दसत्रमै असार ९ मा प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा ३५ हजारभन्दा बढी १८ वर्षमुनिका बालबालिका पार्टी सदस्य रहेको उल्लेख छ।

पार्टी सदस्य संख्या ५ लाख २३ हजार ४ सय ६५ रहेको जानकारी दिएका बुर्लाकोटीले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार रास्वपामा १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २ सय ५७ सदस्य रहेका छन्। सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा १३ हजार १ बालबालिका रास्वपा सदस्य छन् भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा १ हजार ४ सय १४ बालबालिका रास्वपाका सदस्य छन्। यस्तै कोशीमा ६ हजार २ सय ३५ जना, मधेशमा ३ हजार ३० जना, गण्डकीमा ५ हजार १ सय १६ जना, लुम्बिनीमा ३ हजार ६ सय ४८ जना र सुदूरपश्चिममा २ हजार ८ सय १३ जना १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई रास्वपाले सदस्य बनाएको छ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले बालबालिकालाई सदस्य बनाएर रास्वपाले कानुनविपरीत काम गरेको बताए। ‘हाम्रो कानुनले बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिन निषेध गर्छ। त्यस अर्थमा बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ६४ को २ अन्तर्गतको यो बालबालिकाविरुद्धको हिंसा हो। राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले पनि यो कुरालाई रोकेको छ, त्यसैले यो कानुनविपरीतको काम भयो,’ धरेलले भने ।

नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ३६ मा बालबालिकालाई कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसको व्याख्या बालबालिकासम्बन्धी ऐन, निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न ऐनले पनि गरेका छन्।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले कति वर्षको व्यक्तिलाई बालबालिका भन्ने परिभाषा तय गरेको छ। यो ऐनको परिभाषा खण्डमा लेखिएको छ, ‘बालबालिका भन्नाले १८ वर्ष पूरा नगरेका व्यक्ति सम्झनुपर्छ।’ बालबालिकासम्बन्धी ऐनले नै बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यो ऐनको दफा ७ (७) मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन।’

यस्तो कार्य गरेबापत ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। ‘यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत अन्य कुनै काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको मात्राअनुसार पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलका सदस्यको योग्यताको पहिलो नम्बरमा नै बालबालिका कुनै पनि पार्टीको सदस्य बन्न नसक्ने/नपाउने प्रावधान छ। मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनले पनि १८ वर्ष पूरा भएपछि मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि नामावली संकलन गरी मतदाता सूचीमा सूचीकृत हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ। कुनै पनि व्यक्ति नेपालको स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतदाता हुनका लागि १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था यो ऐनमा उल्लेख छ।
तर, देशको सबैभन्दा ठूलो, प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ सिट जितेर एकल सरकार चलाइरहेको रास्वपाले भने ३५ हजार भन्दा बढी बालबालिका आफ्ना सदस्य रहेको पार्टीको सबैभन्दा ठूलो संरचना महाधिवेशनमा नै प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो।

रास्वपाले बालबालिकालाई सदस्यता दिएको विषयलाई लिएर ‘बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)’ ले विरोध जनाएको छ। ‘बालबालिकालाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संविधान तथा नागरिक शिक्षाबारे जानकारी गराउनु सकारात्मक अभ्यास भए पनि उनीहरूलाई राजनीतिक दलको औपचारिक सदस्य बनाउनु विद्यमान कानुन, बाल अधिकारका सिद्धान्त तथा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको विपरीत रहेको ठहर छ,’ सिजपको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धि (सीआरसी) ले समेत बालबालिकालाई राजनीतिक स्वार्थ तथा दुरुपयोग हुन नदिन र उनीहरूको संरक्षण गर्नका लागि राज्य र सरोकारवालाको दायित्व हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल रास्वपाले बालबालिकालाई दिएको पार्टी सदस्यता तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन्।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले रास्वपाले बालबालिकालाई सदस्य बनाएको भनी प्रतिवेदन महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेस गरेको सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट सुन्नमा आएको बताए। उनले भने, ‘यसबारेमा निर्वाचन आयोगमा कुनै उजुरी परेको छैन, उजुरी परेको खण्डमा आयोगले छानबिन गर्छ।’

रास्वपाले बालबालिकालाई सदस्य बनाएर संविधान र कानुन मिचेकामा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आइतबार कांग्रेस सांसद रेनुका काउचाले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिएको विषयप्रति आपत्ति जनाइन्।